हाई कोर्ट के आदेश को चस्पा करें स्कूल वाले नोटिस बोर्ड पर

कोलकाता : हाई कोर्ट के जस्टिस आई पी मुखर्जी और जस्टिस मौसमी भट्टाचार्या के डिविजन बेंच ने मंगलवार को स्कूलों को आदेश दिया है कि वे उनके छह अप्रैल के कुछ हिस्से को अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें। इसके साथ ही यह भी आदेश दिया है कि जब तक अंतरिम आदेश बहाल है किसी भी छात्र-छात्रा को स्कूल में जाने से नहीं रोका जाए। कहा है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
जस्टिस आई पी मुखर्जी के डिविजन बेंच में शहर के पांच स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों की तरफ से एक एप्लिकेशन दिया गया था। इसमें कहा गया था कि स्कूल डिविजन बेंच के छह अप्रैल के आदेश पर अमल नहीं कर रहे हैं। इस मामले में विनीत रुइयां ने अभिभावकों की तरफ से पैरवी की। आरोप लगाया गया था कि जी डी बिड़ला एडुकेशन सेंटर, अशोका हॉल गर्ल्स हाई स्कूल, महादेवी बिड़ला शिशु विहार, लिटल स्टेप्स हाई स्कूल और हिंद मोटर एडुकेशन सेंटर ने जिन बच्चों के फीस बाकी है उन्हें कक्षा में जाने से रोका था। डिविजन बेंच ने आदेश दिया है कि जिन स्कूलों ने फीस नहीं अदा करने पर स्कूल में जाने से रोकने के लिए नोटिस चस्पा किया था वे उसे हटा लें। इस दौरान आरोप लगाया गया कि एक अभिभावक ने स्टेशनरी के मद में फीस अदा नहीं की थी इसलिए उसके बच्चे को कक्षा में जाने से रोका गया। इसी तरह के मामले में अन्य बच्चों को भी कक्षाओं में जाने से रोका गया है। डिविजन बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि विवाद किसी भी तरह का ही क्यों न हो उसका निपटारा ज्वांयट स्पेशल अफसर करेंगे

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