प्राइमरी की सीबीआई जांच व मानिक की बर्खास्तगी पर स्टे नहीं

कोलकाता : प्राइमरी टीचरों की नियुक्ति के मामले में सीबीआई जांच और प्राइमरी स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष पद से मानिक भट्टाचार्या की बर्खास्तगी के मामले में हाई कोर्ट से स्टे नहीं मिला। यानी सीबीआई की जांच बदस्तूर जारी रहेगी और मानिक भट्टाचार्या पूर्व अध्यक्ष बने रहेंगे। प्राइमरी स्कूल बोर्ड की तरफ से सिंगल बेंच के फैसले पर स्टे लगाने की मांग करते हुए अपील दायर की गई थी। जस्टिस सुब्रत तालुकदार और जस्टिस लोपिता बनर्जी के डिविजन बेंच ने फिलहाल कोई राहत देने से इनकार कर दिया।
यहां गौरतलब है कि 2014 में आयोजित टेट में 23 लाख लोगों ने आवेदन किया था और 20 लाख ने इसमें हिस्सा लिया था। इसमें 1.25 लाख आवेदक सफल हुए थे और प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित दोनों को शामिल करते हुए 40,500 आवेदकों को प्राइमरी टीचर के पद पर 2016 में नियुक्ति दी गई थी। इसके बाद 2949 संभावित आवेदक बचे थे जिनमें से 269 को 2017 में एक-एक नंबर अतिरिक्त देते हुए प्राइमरी टीचर की नौकरी दे दी गई थी। इसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सुभाष चंद्र मंडल ने हाई कोर्ट में एक रिट दायर की थी। इसकी सुनवायी करने के बाद जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी और मानिक भट्टाचार्या को प्राइमरी स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाये जाने का आदेश दिया था। इसी के खिलाफ अपील की गई थी। बोर्ड की तरफ से पैरवी करते हुए एडवोकेट किशोर दत्त ने कहा कि यह एक आपराधिक मामला नहीं है और हो सकता है कि गलती हुई हो। सिंगल बेंच ने इस बाबत फैसला सुनाते समय हमें हमारा पक्ष नहीं रखने दिया। इस तरह प्राकृतिक न्याय से हमें वंचित किया गया। इस मामले में अगर गलती हुई थी तो इसे सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए था।
क्या सीबीआई के सारे मामलों का निपटारा होगा
जस्टिस सुब्रत तालुकदार ने एडवोकेट किशोर दत्त से सवाल किया कि आखिर आप का प्रेयर क्या है तो उन्होंने कहा कि सिंगल बेंच के आदेश पर स्टे लगाया जाए। उन्होंने सवाल किया कि क्या आप का आशय सीबीआई को सौंपे गए सारे मामलों से है। यहां गौरतलब है कि जस्टिस गंगोपाध्याय ने प्राइमरी और एसएलएसटी के बहुत से मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी है। उनमें से बहुतों के खिलाफ जस्टिस तालुकदार के डिविजन बेंच में अपील की गई है। जस्टिस तालुकदार ने कहा कि सभी अपीलों का निपटारा हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो सीबीआई की जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाएगा।

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