पूरी बहस के दौरान छाया रहा ममता का मुद्दा

नारदा मामले में हाई कोर्ट के डिविजन बेंच में सुनवायी
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : नारदा स्टिंंग ऑपरेशन के मामले में मंत्री सुब्रत मुखर्जी, मंत्री फिरहाद हकीम, पूर्व मंत्री मदन मित्रा और पूर्व मेयर शोभन चटर्जी की तरफ से रिकॉल पिटिशन दायर किया गया है। इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरिजीत बनर्जी के डिविजन बेंच में सुनवायी के दौरान कानून के धुरंधरों के बीच कानून के विभिन्न पहलुओं पर जोरदार बहस हुई, लेकिन इसमें बार-बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम आता रहा। इस बाबत एक्टिंग चीफ जस्टिस ने भी कई सवाल किया। यहां गौरतलब है कि ममता बनर्जी इस मामले में पार्टी नहीं हैं।
सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह अभूतपूर्व है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई के कार्यालय में पहुंच गई। वहां छह घंटे तक धरना पर बैठी रही। सीबीआई के अफसरों को धमकी भी दी। एक तरह से सीबीआई कार्यालय को घेर लिया गया था। सीबीआई अदालत में अपना रिकार्ड तक नहीं ले जा पायी। इसके जवाब में एडवकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि लोकतंत्र में ऐसा होता है। यह सहयोगी विधायकों का विरोध प्रदर्शन था। अगर लगता है कि गिरफ्तारी गैरकानूनी है तो इसके साथ विरोध करने का अधिकार भी मिल जाता है। इस सिलसिले में उन्होंने किसान आंदोलन का भी जिक्र करते हुए कहा कि मामला अदालत में है इसका अर्थ यह नहीं होता है कि सारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही थम जाएगी। बीच में दखल देते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आप कहते हैं ‌कि वे सीबीआई कार्यालय में विरोध जताने गई थी। आप कहते हैं कि यह विरोध जताने का गांधीवादी तरीका था। जब मामला अदालत में हो तो उसका जवाब देने का क्या यही मुनासिब तरीका है। इसके जवाब में एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि हम किसी भी मामले का जवाब कानूनी और लोकतांत्रिक दोनों ही तरीके से दे सकते हैं। अदालत में मामला मेरिट के आधार पर लड़ा जाएगा और राजनीतिक बदले के तहत की गई कार्रवाई का जवाब राजनीतिक तरीके से दिया जाता है। इसके जवाब में एक्टिंग चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या पथराव करना भी गांधीवादी तरीका है। इसके जवाब में एडवोकेट सिंघवी ने कहा‌ कि हम आपको वो वीडिओ फुटेज दिखा सकते हैं जिसमें मंत्री कार से उतर कर लोगों से शांति बनाये रखने की अपील कर रहे हैं। अब यह बात दीगर है कि सीबीआई ने इसे कोर्ट में पेश नहीं किया है।

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