ममता, मलय का मामला सुनने से जस्टिस बोस का इनकार

अब चीफ जस्टिस इस सौंपेंगे नये बेंच को
सन्मार्ग संवाददाता
नयी दिल्ली/कोलकाता : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक की तरफ से दायर एसएलपी पर सुनवायी करने से जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने इनकार कर दिया। उन्होंने इस मामले की सुनवायी के लिए निर्धारित बेंच से खुद को अलग कर लिया। जस्टिस हेमंंत गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस को इस एसएलपी की सुनवायी करनी थी। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि जस्टिस बोस निजी बाध्यता के कारण इसकी सुनवायी से खुद को अलग कर रहे हैं।
जस्टिस गुप्ता ने कहा कि अब इस मामले की लिस्टिंग किसी दूसरे बेंच में की जाएगी। अब एपिलेट साइड रूल्स के मुताबिक चीफ जस्टिस किसी दूसरे बेंच को इसे आवंटित करेंगे। ममता बनर्जी और मलय घटक की तरफ से कलकत्ता हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के नौ जून के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है। लार्जर बेंच में चल रही नारदा मामले की सुनवायी के दौरान ममता बनर्जी, मलय घटक और राज्य सरकार की तरफ से एफिडेविट दाखिल किया गया था। इस पर सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि उनकी दलील पूरी होने के बाद इसे दिया जा रहा है। उन्होंने अपील की कि इसे रिकार्ड में दर्ज नहीं किया जाए। इस पर सहमति जताते हुए लार्जर बेंच ने इसे रिकार्ड में दर्ज करने से इनकार कर दिया। लार्जर बेंच ने अपने आदेश में कहा था कि मुख्य मंत्री, कानून मंत्री और राज्य सरकार इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए बहस पूरी होने का इंतजार कर रहे थे। यही वजह है कि अभियुक्तों के पक्ष में बहस कर रहे एडवोकेट भी इस एफिडेविट के पक्ष में दलील दे रहे हैं। इसी आदेश को चुनौती देते हुए एसएलपी दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार और कानून मंत्री को जवाब देने के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है। खास करके उस स्थिति में जब सीबीआई को विभिन्न चरणों में अतिरिक्त एफिडेविट दाखिल करने का मौका दिया गया है। यह एक सप्ताह के अंदर दूसरा मौका है जब बंगाल से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज ने सुनवायी से खुद को अलग कर लिया हो। इससे पहले जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल चुनाव बाद हिंसा के मामले की सुनवायी से खुद को अलग कर लिया था। हालांकि लार्जर बेंच में चल रही नारदा मामले की सुनवायी के बाबत कोई स्पष्ट आदेश नहीं है, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि लार्जर बेंच में फिलहाल सुनवायी नहीं होगी।

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