कोलकाता : बांग्ला आवास योजना को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र से कई बार फंड आवंटित करने की अपील की है। मालूम हो कि इस आवास योजना के लिए केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को काफी दिनों से फंड नहीं दिया गया है। इस बाबत राज्य सरकार ने कई बार केंद्र से बात भी है। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से नवान्न को चिट्ठी देते हुए कहा गया है कि अगर आवास योजना के लिए फंड चाहिए तो योजना से बांग्ला हटाकर प्रधानमंत्री लिखना होगा।
राज्य में यह योजना साल 2016-17 में शुरू की गयी थी। इसमें प्रधानमंत्री का नाम हटाकर बांग्ला किया गया था जिस पर भाजपा ने आपत्ति भी जतायी थी। अब केंद्र ने साफ कर दिया है कि अगर राज्य सरकार इस योजना से बांग्ला का नाम हटाकर प्रधानमंत्री नहीं लिखती है तो केंद्र इस योजना के लिए फंड आवंटित नहीं करेगा। सूत्रों की माने तो नाम बदलने को लेकर साल 2017 और 2022 के मई महीने में राज्य सरकार को चिट्ठी दी गयी थी।