प्रधानमंत्री से बातचीत के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले सीएए को वापस ले केंद्र : ममता

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कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि वह संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन केंद्र को पहले इस विवादास्पद कानून को वापस लेना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र के फैसलों के खिलाफ प्रदर्शन करने से विपक्षी पार्टियां राष्ट्र विरोधी नहीं हो जातीं। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि वह राज्य में सीएए, राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) या राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) लागू नहीं करेंगी।

ममता ने केंद्र पर लगाया ये आरोप

पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि ‘यह अच्छा है कि प्रधानमंत्री बातचीत के लिए तैयार हैं लेकिन पहले संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने (केंद्र ने) कश्मीर या सीएए पर फैसला करने से पहले सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई।’ भाजपा की कटु आलोचक ममता ने चित्र के माध्यम से सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ‘हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले सीएए वापस लिया जाए।’ उन्होंने कहा, हम एक अखंड भारत चाहते हैं, हम एकजुट बंगाल चाहते हैं। हम सीएए, एनआरसी और एनपीआर को स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला चौथा राज्य बना बंगाल

वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सोमवार को सीएए के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। पश्चिम बंगाल के संसदीय मामलों के मंत्री पार्थ चटर्जी ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) विरोधी प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया था। इस तरह, ऐसा करने वाला वह केरल, पंजाब और राजस्थान के बाद चौथा राज्य बन गया। उल्लेखनीय है कि राज्य विधानसभा ने 6 सितंबर 2019 को एनआरसी के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था।

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