हाई कोर्ट ने लगाया सरकार, हिडको और सौरभ पर जुर्माना

अवैध रूप से जमीन आवंटित किए जाने का मामला
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरिजीत बनर्जी के डिविजन बेंच ने राज्य सरकार, हिडको, सौरभ गांगुली और उनके ट्रस्ट पर जुर्माना लगाया है। डिविजन बेंच ने सौरभ गांगुली को अवैध रूप से जमीन आवंटित किए जाने के मामले में सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया। अलबत्ता सौरभ गांगुली ने हिडको को जमीन वापस लौटा दी है।
डिविजन बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि जमीन के आवंटन को खारिज किए जाने की आवश्यकता नहीं रह गई है, क्योंकि वह विवादित जमीन लौटायी जा चुकी है। इस जमीन का आवंटन सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत किया गया था। इसलिए राज्य सरकार और हिडको पर पचास-पचास हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। इसके साथ ही जुर्माने के प्रतीक (टोकेन कॉस्ट) के रूप में सौरभ गांगुली और उनके ट्रस्ट को दस-दस हजार रुपए देना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि उन्होंने कानून के अनुरूप काम नहीं किया था। जुर्माने की यह रकम आदेश मिलने के चार सप्ताह के अंदर वेस्ट बंगाल लीगल सर्विसेस के पास जमा करनी पड़ेगी। इसके साथ ही हिडको को यह छूट दी गई है कि वह चाहे तो इस आवंटन के लिए जिम्मेदार अफसरों से जुर्माने की इस रकम की वसूली कर सकता है। सौरभ गांगुली और उनके ट्रस्ट को जमीन आवंटित किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई थी। उसके तहत चली लंबी सुनवायी के बाद डिविजन बेंच ने अपना फैसला सुनाया है। यहां गौरतलब है कि 2013 में सौरभ गांगुली के ट्रस्ट को न्यू टाउन में जमीन आवंटित की गई थी। उसे यह जमीन बारहवीं कक्षा तक के लिए स्कूल खोलने के मकसद से दी गई थी। पहले इस जमीन की कीमत 10.98 करोड़ रुपए तय की गई थी। इसके बाद सौरभ गांगुली के अनुरोध पर यह घटा कर 5.27 करोड़ रुपए कर दी गई थी। इसके खिलाफ दायर पीआईएल में आरोप लगाया गया था कि यह आवंटन कानून की धाराओं के अनुरूप और पारदर्शिता बरतते हुए नहीं किया गया था। जस्टिस अरिजीत बनर्जी ने भी अपने फैसले में पारदर्शिता का जिक्र करते हुए कहा है कि जमीन के आवंटन में इसका पूरा अभाव रहा है।

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