शर्तों के साथ हाईकोर्ट ने दी गंगासागर मेले को अनुमति

कहा, ई-स्नान पर देना होगा जोर
गंगासागर पहुंचने वाले लोगों को निःशुल्क देनी होगी ई-स्नान किट
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाताः गंगासागर मेले को आखिरकार शर्तों के साथ कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से अनुमति दे दी गई। एडवोकेट सब्यसाची चट्टोपाध्याय ने कहा कि गंगासागर मेले को कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के डिविजन बेंच में बुधवार को राज्य सरकार की ओर से जमा रिपोर्ट को खंडपीठ ने देखा। इस पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन व जस्ट‌िस अरिजीत बनर्जी ने वैज्ञानिक तौर पर हलफनामा मांगा था। राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्त ने स्वास्थ्य विभाग के डीएचएस की रिपोर्ट सौंपी। इसमें वैज्ञानिक आधार पर बताया गया ‌है कि तैरते पानी में किसी प्रकार से कोरोना संक्रमण फैलने के आसार नहीं हैं। इसके अलावा कई अन्य वैज्ञानिक आधार पर उन्होंने पेश ‌किए। इस पर जब फिर से 4 बजे मामले की सुनवाई शुरू हुई, तो दर्शाया गया। एडवोकेट सब्यसाची चट्टोपाध्याय ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने गंगासागर मेले के दौरान सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने का निर्देश दिया। न्यायाधीशों के खंडपीठ ने राज्य सरकार से ई-स्नान पर अधिक जोर देने की बात कही। साथ ही दिशा-निर्देश में कहा गया है कि यदि गंगासागर में पुण्यार्थी स्नान के लिए पहुंचते हैं, तो उनके ई-स्नान की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा निःशुल्क ई-स्नान किट वहां दी जाए। साथ ही साथ यदि ऑनलाइन लोग ई-स्नान करना चाहते हैं, तो फिर परिवहन शुल्क पर लोगों को ई-स्नान की व्यवस्था की जाए। ज्ञात हो कि 4 जनवरी को, अजय दे ने गंगासागर मेले के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी। उनकी याचिका में गंगासागर मेला को कंटेनमेंट जोन घोषित करने की अपील की गई थी।
इस बार पिछले साल के मुकाबले 10% ही पुण्यार्थी
कलकत्ता हाईकोर्ट में एजी ने बताया कि इस बार पिछले साल के मुकाबले केवल 10% पुण्यार्थी ही गंगासागर आए हैं। सरकार की तरफ से भी सभी उपाय किए गए हैं। पिछले साल करीब 25 लाख पुण्यार्थी गंगासागर आए थे।
क्या है दिशा-निर्देश
-गंगासागर मेले में ई-स्नान पर दिया जाए जोर
-गंगासागर पहुंचने वाले पुण्यार्थियों को ई-स्नान किट निःशुल्क दी जाए
-ऑनलाइन ई-स्नान के ‌लिए केवल परिवहन शुल्क पर व्यवस्था हो
-जगह-जगह ई-स्नान पर उद्घोषणा की जाए

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