राशन कार्ड से आधार कार्ड के लिंक पर सुनवायी 1 को

राज्य सरकार ने तय कर रखी है 30 नवंबर की डेटलाइन
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : राज्य सरकार ने राशन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक किए जाने की समयसीमा को बढ़ा कर 30 नवंबर कर दिया है। इस मुद्दे पर दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज के डिविजन बेंच में सुनवायी के दौरान राज्य सरकार की तरफ से यह जानकारी दी गई। आधार कार्ड नहीं बनाये जाने पर राशन नहीं मिलने की संभावना जताते हुए यह पीआईएल दायर की गई है।
पीआईएल के पक्ष में बहस करते हुए एडवोकेट ने कहा कि अभी तक सिर्फ 62 फीसदी लोगों का ही आधार कार्ड बन पाया है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने सरकारी एडवोकेट से सवाल किया कि क्या 30 नवंबर के अंदर बाकी 38 फीसदी लोगों का आधार कार्ड बन जाएगा। पिटिशनर के एडवोकेट ने कहा कि यह केंद्र सरकार की योजना है और 2017 में शुरू की गई थी। पर पश्चिम बंगाल में इस दिशा में कार्य 2020 में शुरू हुआ था और इस वजह से 38 फीसदी का बैकलॉग रह गया है। पिटिशनर की तरफ से आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार राशन दे रही है और यह साजिश माल को बाजार में बेचने के लिए रची जा रही है। पिटिशनर के एडवोकेट ने आशंका जतायी कि एक दिसंबर से लोगों को राशन नहीं भी मिल सकता है इसलिए चीफ जस्टिस के डिविजन बेंच ने इसकी सुनवायी के लिए अगली तारीख एक दिसंबर तय कर दी। इस दिन राज्य सरकार आधार कार्ड बनाये जाने के बाबत पूरा ब्योरा पेश करेगी।

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