सरकारी बसों की बीमा की मियाद खत्म होने को लेकर फिरहाद ने दी कड़ी चेतावनी

सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : सरकारी बसों की बीमा की मियाद समाप्त हो गयी है। इस संबंध में राज्य के परिवहन मंत्री फिरहाद हकीम ने कड़े कदम की चेतावनी दी है। परिवहन विभाग के सूत्रों के अनुसार, लगभग एक वर्ष से अधिक समय तक सरकारी बसों की बीमा की मियाद खत्म हो गयी है। इस कारण नये तौर पर सरकारी बसों को बीमा के दायरे में लाने के लिए 5 से 7 कराेड़ रुपये की आवश्यकता है, लेकिन रुपये के अभाव के कारण काफी समय से किसी प्रकार के बीमा के बगैर ही लगभग साढ़े 3 ह​जार सरकारी बसें चल रही हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि बसें अगर दुर्घटना का शिकार होती हैं तो बीमा की मांग नहीं की जा सकती। इस कारण ड्राइवरों अथवा कंडक्टराें के वेतन से क्षतिपूर्ति के रुपये परिवहन विभाग के अधिकारी वसूल रहे हैं। ऐसी हालत में इस विषय में जल्द जरूरी कदम परिवहन मंत्री उठाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में परिवहन सचिव से बात हुई है। परिवहन सचिव को लिखित निर्देश दिया गया है, अगर किसी बस की बीमा या सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसे में बसों को सड़काें पर नहीं उतारा जा सकेगा। कड़े कदम के साथ – साथ समस्या के समाधान के लिए परिवहन विभाग वैक​ल्पिक कदम उठाने पर भी विचार कर रहा है। इसे लेकर हाल में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बैठक कर इस पर निर्णय लिया। बैठक में निर्णय लिया गया है कि परिवहन निगमों को अलग-अलग बीमा नहीं कराना होगा। राज्य भर में सरकारी बसों के लिए अभिन्न बीमाकरण पद्धति जल्द चालू की जायेगी। वित्त विभाग का प्रस्ताव है कि इसके लिए विशेष फंड का गठन किया जाये। इससे ही केंद्रीय तौर पर बीमा के प्रीमियम के रुपये सरकार चुकायेगी। इसके लिए एक निजी बीमा संस्था से परिवहन विभाग के अधिकारियों की बातचीत भी चल रही है। इस मुद्दे पर सबअर्बन बस सर्विसेज के टीटो साहा ने कहा, ‘सरकारी बसों की बीमा नहीं रहने पर भी वे सड़कों पर उतर सकती है, लेकिन हमारे क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। 5 ह​जार रुपये पेनाल्टी ली जाती है और बीमा फेल रहने पर अधिकतर क्षेत्रों में प्रबंधन हमें गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं देता।’

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