दो चरणों में होंगे 5 निगमों और 109 पालिकाओं के चुनाव

राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर राज्य चुनाव आयोग की सहमति
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : राज्य सरकार की तरफ से पांच नगरनिगमों और 109 नगरपालिकाओं के चुनाव दो चरणों में कराये जाने का प्रस्ताव दिया गया है। राज्य चुनाव आयोग ने इस पर अपनी सहमति जतायी है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज के डिविजन बेंच को शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। अब इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी।
राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करते हुए एडवोकेट जनरल एस एन मुखर्जी ने डिविजन बेंच से कहा कि हावड़ा नगरनिगम, विधाननगर नगरनिगम, चंदननगर नगरनिगम, सिलीगुड़ी नगरनिगम और आसनसोल नगरनिगम के चुनाव 22 जनवरी को कराये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने दिया है। इसके साथ ही 109 नगरपालिकाओं के चुनाव 27 फरवरी को कराये जाने का प्रस्ताव दिया गया है। सारे चुनाव दो चरणों में कराये जाएंगे। यहां गौरतलब है कि भाजपा के प्रताप बनर्जी और माकपा की मौसमी राय ने कोलकाता नगरनिगम सहित सभी निगमों और नगरपालिकाओं का चुनाव कराये जाने की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की थी। उनकी तरफ से एडवोकेट बिल्लादल भट्टाचार्या और एडवोकेट सब्यसाची चटर्जी ने पैरवी की। पिछली सुनवायी में चीफ जस्टिस के डिविजन बेंच ने राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि वह बाकी नगरनिगमों और नगरपालिकाओं के चुनाव कराये जाने के बाबत एक कार्ययोजना की जानकारी 23 दिसंबर को कोर्ट को दे। इसका अनुपालन करते हुए एडवोकेट जनरल ने कोर्ट के समक्ष यह प्रस्ताव पेश किया। इसके साथ ही कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत राज्य सरकार चुनाव आयोग के समक्ष यह प्रस्ताव पेश करेगी। इसके बाद चुनाव कराये जाने के लिए राज्य चुनाव आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी की जाएगी। एडवोकेट जनरल ने कहा कि राज्य सरकार के इस प्रस्ताव के बाद बाकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की रह जाती है। यहां गौरतलब है कि पिछली सुनवायी में एडवोकेट जनरल ने मई तक सात चरणों में चुनाव कराये जाने की बात कही थी। उनकी दलील थी कि कोविड का संक्रमण, गंगासागर मेला और मार्च में होने वाली परीक्षाओं के कारण चुनावी प्रक्रिया छह-सात चरणों में मई तक पूरी की जा सकती है। इस मौके पर पिटिशनरों की तरफ से सवाल उठाया गया था कि हावड़ा नगरनिगम सहित बहुत सी नगरपालिकाओं की अवधि तो 2018 में ही समाप्त हो गई थी तो फिर चुनाव क्यों नहीं कराए गए थे। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने बड़ी बेबाकी से चुनाव आयोग से कहा था कि न्यूनतम चरणों में यथाशीघ्र चुनाव कराये जाने की कार्य योजना 23 दिसंबर को पेश करें। बहरहाल शुक्रवार को राज्य सरकार का प्रस्ताव पेश करते समय एडवोकेट जनरल ने कोविड और परीक्षाओं आदि का जिक्र नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि वे दो एक दिनों में डिविजन बेंच का आदेश नेट पर आ जाएगा।
हावड़ा निगम व बाली पालिका के चुनाव अभी भी सवालों के घेरे में
हावड़ा नगरनिगम और बाली नगरपालिका के चुनाव अभी भी सवालों के घेरे में हैं। राज्य सरकार की पेशकश के मुताबिक हावड़ा नगरनिगम का चुनाव 22 जनवरी को होना है और बाली नगरपालिका का चुनाव 27 फरवरी को होना है। पर मुश्किल यह है कि करीब पांच साल पहले बाली नगरपालिका को हावड़ा नगरनिगम के साथ जोड़ दिया गया था। अब राज्य सरकार ने बाली नगरपालिका को हावड़ा नगरनिगम से अलग करते हुए विधानसभा में एक विधेयक पास किया है। इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। अब सवाल उठता है कि अगर राज्यपाल मंजूरी नहीं देते हैं तो मामला उलझ जाएगा। एडवोकेटों के मुताबिक बाली नगरपालिका को विधानसभा में विधेयक पास कर के हावड़ा के साथ जोड़ा गया था। लिहाजा अलग करने के लिए विधेयक तो पास कर दिया है, लेकिन वह राज्यपाल के पास जाकर थम गया है।

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