जंगलमहल उत्सव टाले जाने के बाबत डीएम फैसला लें

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के डिविजन बेंच का आदेश
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज के डिविजन बेंच झारग्राम के डीएम को आदेश दिया है कि वे जंगलमहल उत्सव को टाले जाने के बाबत 24 घंटे के अंदर फैसला लें। इसके साथ ही कहा है कि इस बाबत निर्णय लेते समय अपने छह जनवरी के आदेश पर भी गौर करें।
ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के स्थानीय कमेटी के सचिव प्रतीक मैत्रा की पीआईएल पर सुनवायी के बाद डिविजन बेंच ने यह आदेश दिया है। झारग्राम में इस उत्सव और मेला का आयोजन 17 जनवरी से किया जाना है। डिविजन बेंच ने कहा है कि डीएम ने छह जनवरी को कोविड के बढ़ते संक्रमण का हवाला देते हुए आदेश दिया था कि झारग्राम जिले के सभी सरकारी और गैरसरकारी दफ्तर 8, 10, 12 और 14 जनवरी को सुबह छह बजे से रात दस बजे तक बंद रहेंगे। आपातकालीन कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों में न्यूनतम लोग उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा दस जनवरी को झारग्राम पालिका क्षेत्र में सुबह छह बजे से रात दस बजे तक सरकारी और निजी वाहनों के चलने पर रोक लगा दी गई थी। इससे यह साफ है कि झारग्राम जिले में कोविड की स्थिति काफी गंभीर है। डिविजन बेंच ने कहा है कि अगर जिले की यही परिस्थिति है तो 17 जनवरी से मेला का आयोजन करना जनहित में मुनासिब नहीं होगा। डीएम की रिपोर्ट में कहा गया था कि इस मेले का आयोजन पिछले आठ साल से हो रहा है और इस बार सिर्फ झारखंड में आयोजन करने के बजाए पश्चिम मिदनापुर, पुरुलिया, बांकुड़ा, बीरभूम और पश्चिम बर्दवान में अलग-अलग किया जा रहा है। डिविजन बेंच ने यह भी कहा है कि रिकार्ड को देख कर ऐसा नहीं लगता है कि किसी खास तिथि को ही इस मेले का आयोजन किया जाता रहा है। दूसरी तरफ राज्य में कोविड की स्थिति काफी गंभीर है और कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डिविजन बेंच ने डीएम को इस संदर्भ में फैसला लेने का आदेश दिया है। यह भी सवाल किया है कि क्या परिस्थितियां छह जनवरी के मुकाबले बदल गई हैं।

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