विधानसभा में इलेक्ट्रॉनिक और पेपर वोटिंग के दौरान फिर दिखी गड़बड़ी

पर्ची के जरिये मान्य हुई विधायकों की वोटिंग
पास किया गया हेल्थ यूनिवर्सिटी बिल
अब राज्यपाल की जगह सीएम होंगी चांसलर
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : विधानसभा में बिल पारित करने के दौरान हुई इलेक्ट्रॉनिक और पेपर वोटिंग में एक बार फिर गड़बड़ी देखी गयी। मंगलवार को विधानसभा में द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का संशोधित बिल पास किया गया। बिल मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने प्रस्तावित किया था। आखिर में जब पक्ष व विपक्ष ने बिल पारित होने के लिए वोटिंग की तो इलेक्ट्रॉनिक और पेपर वोटिंग के दौरान संख्या समान नहीं दिखी। दरअसल विपक्ष के विधायकों ने इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से वोटिंग की मांग की, यह वोटिंग होने के बाद अध्यक्ष ने पर्ची के मार्फत वो​टिंग करायी जिसमें अंतर देखा गया। आखिरकार अध्यक्ष ने पर्ची की वोटिंग को मान्यता देते हुए बिल पास करने की घोषणा की। मालूम हो कि इस सत्र में पहले भी वोटिंग को लेकर गड़बड़ी हुई थी। वोटिंग के दौरान आईएसएफ के विधायक नौशाद सिद्दीकी ने वोट नहीं दिया।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का परिणाम
कुल उपस्थिति : 184
पक्ष में वोट : 128
विपक्ष में वोट : 50
वोट नहीं दिया : 04
वोट मान्य नहीं हुआ : 02
पेपर वोटिंग का परिणाम
कुल उपस्थिति : 186
पक्ष में वोट : 134
विपक्ष में वोट : 51
वोट नहीं दिया : -0
वोट मान्य नहीं हुआ : 01
विपक्ष ने कहा, कानून बदल कर मिशन बदल रही सरकार
बिल पर चर्चा करते हुए भाजपा विधायक मनोज टिग्गा ने कहा ​कि 2003 के कानून को बदल कर सरकारी मिशन को बदला जा रहा है। राज्यपाल के अधीन जो पद हैं उस पर आखिर मुख्यमंत्री को बैठाने का कोई मतलब नहीं बनता है। विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि राज्य में सरकार दखलदारी करने की कोशिश कर रही है।
मंत्री बोली, बंगाल को सुधारा जा रहा है
विपक्ष के आरोपों या कहें सवालों का जवाब देते हुए मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बताया कि इस कानून को बदल कर मिशन को बदला नहीं जा रहा बल्कि सरकार बंगाल को सुधारने में लगी हुई है। 2011 से अब तक राज्य में क्या विकास हुआ है वह जनता देख रही है। जो कह रहे हैं कि दखलदारी करने की कोशिश की जा रही है तो ममता बनर्जी ने राज्य की जनता के दिलों में दखल कर लिया है।
हेल्थ यूनिवर्सिटी की चांसलर सीएम
इस बिल के अनुसार अब हेल्थ यूनिवर्सिटी की चांसलर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होंगी जो अब तक राज्यपाल जगदीप धनखड़ के जिम्मे था। संशोधित बिल को कानून का रूप देने के लिए इसे अब राज्यपाल के अनुमोदन के लिए राजभवन भेजा जाएगा।

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