भवानीपुर विधानसभा चुनाव : हाई कोर्ट में निर्णायक सुनवायी आज

निवाचन आयोग को आज दाखिल करना पड़ेगा एफिडेविट
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : भवानीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में दायर पीआईएल पर शुक्रवार को निर्णायक सुनवायी होगी। एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज के डिविजन बेंच में वृहस्पतिवार को हुई सुनवायी अधूरी रह गई। यहां गौरतलब है कि इस विधानसभा केंद्र में हो रहे उपचुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार हैं।
एडवोकेट सायन बनर्जी की तरफ से दायर इस पीआईएल में कुछ संवैधानिक मुद्दों को उठाया गया है। डिविजन बेंच ने निर्वाचन आयोग के एडवोकेट को इन मुद्दों पर एफिडेविट दाखिल कर के शुक्रवार को जवाब देने का आदेश दिया है। इस पीआईएल के पक्ष में बहस करते हुए एडवोकेट विकास रंजन भट्टाचार्या ने सवाल किया कि राज्य सरकार के मुख्य सचिव निर्वाचन आयोग को पत्र देकर पत्र देकर उपचुनाव कराये जाने की अपील कैसे कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग यह कैसे कह सकता है कि अगर चुनाव नहीं कराया तो संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। जस्टिस बिंदल ने जानना चाहा कि चुनाव कराये जाने की अपील कौन कर सकता है। स्पीकर या नौकरशाह, कानून क्या कहता है। एडवोकेट भट्टाचार्या ने निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति के पैरा छह और सात का हवाला दिया। इस पैरा में कहा गया है कि मुख्य सचिव ने अपने पत्र में लिखा था कि अगर भवानीपुर विधानसभा केंद्र का उपचुनाव नहीं कराया जाता है, जहां से मुख्यमंंत्री चुनाव लड़ने वाली है, तो एक संवैधानिक संकट और प्रशासनिक खालीपन पैदा हो सकता है। पैरा सात में कहा गया है कि मुख्य सचिव और राज्य चुनाव अधिकारी के अनुरोध के मद्देनजर भवानीपूर विधानसभा केंद्र में चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। एडवोकेट भट्टाचार्या का सवाल है ‌कि मुख्य सचिव चुनाव कराने की अपील कैसे कर सकते हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस के डिविजन बेंच ने निर्वाचन आयोग के एडवोकेट को इन दोनों पैरा के विषयवस्तु पर एफिडेविट दाखिल करके जवाब देने का आदेश दिया है।

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