पीएम से मिलीं सीएम, मांगा बंगाल के विकास में सहयोग

कहा, संघीय ढांचे को बेवजह छेड़ना ठीक नहीं
सन्मार्ग संवाददाता
नई दिल्ली : बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार की शाम पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक चली पीएम के साथ बैठक में ममता बनर्जी ने बंगाल से जुड़े कई मुद्दों को उनके सामने रखा तथा उसमें पीएम से सहयोग करने की अपील की। ममता ने बताया कि पीएम से उन्होंने बंगाल की बकाया राशि पर विचार करने को कहा, बीएसएफ के बढ़े दायरे पर भी अपनी बात रखी तथा त्रिपुरा हिंसा को लेकर भी उन्हें अवगत कराया। इसके अलावा जूट उद्योग पर भी सीएम और पीएम के बीच बात हुई। मालूम हो कि ममता सोमवार से ही दिल्ली दौरे पर हैं। आज वह कोलकाता वापसी कर रही हैं। इसके पहले बुधवार को पीएम से मिलने के पहले भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे थे।
बीएसएफ के बढ़े दायरे को वापस करने की अपील की
ममता बनर्जी ने बताया कि पीएम से मैंने बीएसएफ पर चर्चा की। बीएसएफ से हमारी दुश्मनी नहीं है, मैं सभी एजेंसियों की इज्जत करती हूं लेकिन इनके हस्तक्षेप से कानून-व्यवस्था जो राज्य का विषय है उसमें दिक्कत आती है। दोनों के बीच टकराव होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। ममता ने कहा कि पीएम मोदी से उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि संघीय ढांचे को बेवजह छेड़ना ठीक नहीं है। राज्य सरकार से अगर किसी तरह की मदद चाहिए तो उस पर बात करना उचित है। इस तरह जबरन अधिसूचना जारी करना उचित नहीं है। ममता ने कहा इसके बारे में आप चर्चा कीजिए और बीएसएफ के बढ़े दायरे को हो सके तो वापस लीजिए।
राज्य की बकाया राशि देने की बात कही
प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य को अब तक 96,605 करोड़ रुपए नहीं मिले हैं। राज्य में कई बार प्राकृतिक आपदाएं आयीं, उस दौरान केंद्र सरकार से हमें आर्थिक सहयोग मिलना था, लेकिन नहीं मिला।
कोविड वैक्सीन के लिए 12-18 साल की नीति बने
ममता ने कोविड के बारे में भी उनसे चर्चा की तथा कहा कि राज्य को वैक्सीन की और डोज चाहिए। सबसे अहम स्कूल खुल गये हैं इसलिए बच्चों की वैक्सीन को लेकर अब तक जो नीति नहीं बनी है उसे कारगर रूप देने की बात कही। 12 से 18 साल के बच्चों को कैसे वैक्सीन की डोज देनी चाहिए उसकी नीति जल्द तैयार करे केंद्र सरकार।
जूट इंडस्ट्री पर हुई बात
ममता ने पीएम से जूट उद्योग को लेकर भी बात की। उन्होंने बताया कि जूट कमिश्नर से इस बाबत बैठक होनी चाहिए जिसमें इस उद्योग से जुड़ी जो दिक्कतें हैं उसका समाधान निकलना चाहिए। मालूम हो कि बंगाल में सबसे अधिक जूट उत्पादन होता है, इस लहजे से इस इंडस्ट्री को लेकर सीएम ने समस्याएं पीएम के समक्ष रखीं।

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