अम्फान में गड़बड़ी की जांच सौंपी भारत के सीएजी को

कोलकाता : अम्फान से प्रभावित लोगों को राहत दी जाने के मामले में गड़बड़ी किये जाने के आरोप की जांच भारत के कम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (सीएजी) करेंगे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टी बी राधाकृष्णन और जस्टिस अरिजीत बनर्जी के डिविजन बेंच ने मंगलवार को यह आदेश दिया। यहां गौरतलब है कि यह आरोप लगाते हुए पांच पीआईएल दायर की गई थी जिनकी सुनवायी के बाद डिविजन बेंच ने उक्त फैसला सुनाया। सीएजी को तीन माह के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी।

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के डिविजन बेंच ने दिया आदेश

एडवोकेट विकास सिंह ने बताया कि मूल पीआईएल भाजपा नेता एवं सांसद अर्जुन सिंह की तरफ से दायर की गई थी। इसके अलावा एडवोकेट सलोनी भट्टाचार्या ने बताया कि दक्षिण 24 परगना जिला कृषक समाज सहित और तीन लोगों की तरफ से इस बाबत पीआईएल दायर की गई थी। डिविजन बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि सीएजी इस मामले के वित्तीय पहलू के साथ ही कार्यकलाप की भी ऑडिट करेंगे। एडिशनल सालिसिटर जनरल वाई जे दस्तूर ने डिविजन बेंच से अपील की कि राज्य सरकार को सीएजी के साथ सहयोग करने का आदेश दिया जाए। इसके बाद ही चीफ जस्टिस ने राज्य सरकार को सभी तरह का सहयोग करने और इस मामले में सारे दस्तावेज सीएजी को उपलब्ध कराने का आदेश दिया।

जांच की कार्यप्रणाली के बाद सीएजी अपने स्तर पर फैसला ले सकते है और इस सिलसिले में आवश्यकता पड़ने पर वे नियमानुसार किसी भी तरह का निर्देश दे सकते हैं। डिविजन बेंच ने लाभार्थियों की प्रकाशित सूची के बाबत भी फैसला लेने का अधिकार सीएजी को दे दिया। एक एडवोकेट ने सवाल उठाया कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार की तरफ से एगिये बांग्ला वेबसाइट पर सूची प्रकाशित की गई है , लेकिन उसमें स्पष्टता नहीं है। इसके बाद ही डिविजन बेंच ने यह मामला भी सीएजी को सौंप दिया।

एडवोकेट विकास सिंह ने कहा कि इस पीआईएल की यह तेरहवीं हियरिंग थी और सरकार की मंशा इसे लटका कर रखने की थी। उन्होंने बताया कि अम्फान के राहत के मद में राज्य सरकार ने 6750 करोड़ रुपए की राहत देने की घोषणा की थी। इसके तहत अम्फान से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति को बीस हजार रुपए दिए गए थे। इसमें केंद्र सरकार ने 3500 करोड़ रुपए दिए थे। एडवोकेट सलोनी भट्टाचार्या ने बताया कि इन पीआईएल के मूल आरोपों में राहत राशि में हेराफेरी करना, जो कतई प्रभावित नहीं हुआ उसे राहत राशि देना, एक ही व्यक्ति को कई-कई बार राहत राशि देना और मनरेगा फंड का दुरुपयोग करना आदि शामिल हैं।

 

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