15.5 मीटर से अधिक ऊँची इमारतों को अब मिलेगा दमकल का एनओसी

कोलकाता की बहुमंजिली इमारतों के लिए पारित हुआ संशोधित बिल
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : कोलकाता की बहुमंजिली इमारतों को अब दमकल विभाग की तरफ से एनओसी मिलने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आयेगी। शुक्रवार को विधानसभा में इससे जुड़ा संशोधित बिल पारित किया गया। बिल पर चर्चा करते हुए दमकल मंत्री सुजीत बोस ने बताया कि कोलकाता नगर निगम में कानून था कि 14.4 मीटर से 15.5 मीटर से अधिक ऊँची इमारतों का बिल्डिंग प्लान सेंसन कर देते थे मगर दमकल विभाग के पास अग्नि सुरक्षा मापदंड के लिए इमारत की ऊंचाई 14.4 तक ही सीमित थी। ऐसी स्थिति में चाहकर भी दमकल विभाग इन इमारतों को एनओसी नहीं दे पाता था। कोलकाता में बहुमंजिली इमारतों के लिए अग्नि सुरक्षा मानदंडों में एकरूपता लाने का प्रावधान है।
यह छूट सिर्फ कोलकाता के लिए
दमकल मंत्री सुजीत बोस ने कहा, ‘पहले 14.5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली इमारतों के लिए अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) आवश्यक था। इस नए विधेयक से उस सीमा को बढ़ाकर 15.5 मीटर किया गया है।’ यह छूट केवल कोलकाता नगर निगम (केएमसी) क्षेत्र पर लागू होगी। विधेयक के अनुसार, भवन की न्यूनतम ऊंचाई पर कोलकाता नगर निगम (निर्माण) नियम 2009 के साथ एकरूपता लाने के लिए बदलाव किया गया। मंत्री ने कहा कि निगम के साथ दमकल विभाग ने विशेषज्ञों से सलाह मशविरा करने के बाद सीमा बढ़ाने का फैसला किया।
विपक्ष ने ध्वनि मत में नहीं लिया हिस्सा
पश्चिम बंगाल अग्निशमन सेवा (संशोधन) विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। विपक्षी अर्थात भाजपा के विधायकों ने ध्वनिमत में हिस्सा नहीं लिया।
भाजपा के मुख्य सचेतक मनोज टिग्गा ने कहा, ‘यह सरकार विपक्ष को विचार रखने के लिए समय दिए बिना विधेयक को पेश करने में विश्वास करती है। इसलिए हम चुपचाप बैठे रहे क्योंकि स्पीकर ने ध्वनिमत कराने का फैसला किया।’
इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) के विधायक नौशाद सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने भी ध्वनि मत में हिस्सा नहीं लिया। ध्वनिमत से पहले विधेयक पर चर्चा में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के दो-दो विधायकों ने हिस्सा लिया।

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