
कोलकाता : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने अपना घोषणापत्र जारी किया। इसके तहत सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का वादा किया। घुसपैठ को पूरी तरह से रोका जाएगा। सीसीटीवी सर्विलांस से थानों को जोड़ेने की बात कही। किसान सम्मान निधि का तीन साला का बकाया किसानों को एक बार में दिया जाएगा।
घोषणापत्र की मुख्य बातें
राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण
मत्स्य पालकों को हर वर्ष 6 हजार रुपये दिए जाएंगे
सरकारी ट्रांसपोर्ट में महिलाओं को किराया नहीं लगेगा
एंटी करप्शन हेल्पलाइन शूरू करेंगे
लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा
सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग
हर परिवार में एक सदस्य को नौकरी
सत्यजीत रे इंटरनेशनल अवार्ड की शुरुआत
आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे
कैबिनेट की पहली बैठक में सीएए लागू करेंगे
भ्रष्टाचार की शिकायत सीधे सीएम से कर सकेंगे
गो-तस्करी को रोकने के लिए समुचित तंत्र बनाया जाएगा
तीन नए एम्स बनाएंगे
मेडिकल कॉलेज की सीटों को दोगुनी करेंगे
निवेशकों के लिए इनवेस्ट बांगला की शुरुआत करेंगे
कृषक सुरक्षा योजना के तहत हर भूमिहीन किसान को हर साल 4000 रुपये की सहायता
OBC आरक्षण की सूची में महिस्य, तेली और अन्य हिन्दू समुदाय जो रह गए हैं, उनको समाविष्ट करने का काम बीजेपी सरकार करेगी
पुरुलिया में घरेलू एयरपोर्ट का निर्माण
अमित शाह ने कहा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का संकल्प है। बीजेपी सरकारें संकल्प पत्र पर चलती हैं। हमारे लिए ये संकल्प पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। संकल्प पत्र के लिए लोगों के सुझाव लिए गए। घर-घर जाकर लोगों से सुझाव लिए गए। इसका मूल आधार ‘सोनार बांगला’ की परिकल्पना है। अमित शाह ने कहा, “कई वर्षों से संकल्प पत्र महज एक प्रक्रिया बनकर रह गया था। जब से बीजेपी की सरकारें बनने लगीं तब से संकल्प पत्र का महत्व बढ़ने लगा क्योंकि बीजेपी सरकारें बनने के बाद ही संकल्प पत्र पर सरकारें चलने लगी हैं।” मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुशासन की वजह से बंगाल विकास की दौड़ में पिछड़ गया। राजनीतिक हिंसा परम सीमा तक पहुंची है। टीएमसी ने बंगाल में सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति की है। बंगाल में नौकरशाही का राजनीतिकरण किया गया। तुष्टिकरण और घुसपैठिए ममता बनर्जी की वोट का आधार हैं।