राज्यपाल ने पीएसी चेयरमैन मामले में लिखा विधानसभा सचिवालय को पत्र

कोलकाता : लगभग एक से दो माह तक बंगाल के राजनीतिक मामलों में चुप्पी के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ फिर से एक्शन में आते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए विधायक मुकुल रॉय को पब्लिक अकाउंट कमेटी (पीएसी) का चेयरमैन बनाने पर आपत्ति जताई है और विधानसभा सचिवालय को पत्र लिखकर संसदीय मर्यादा बनाए रखने के लिए सही फैसला लेने की अपील की है। राज्यपाल का दावा है कि अगर मुकुल रॉय को लोक लेखा समिति या पीएसी का चेयरमैन बनाया जाता है, तो संसदीय प्रणाली के मानदंड प्रभावित होंगे। बीजेपी विधायक इससे पहले इस तरह के आरोपों को लेकर राज्यपाल से गुहार लगा चुके हैं। उस घटना के करीब साढ़े चार महीने बाद राज्यपाल धनखड़ ने विधान सभा सचिवालय को एक पत्र भेजकर अपना तेवर जाहिर किया है। पीएएसी के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। इनमें विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों ने राज्यपाल के पत्र को ‘अनावश्यक’ बताया है।
विधानसभा के कार्य में हस्तक्षेप करने का लगा आरोप
सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी अनुसार, “राज्यपाल द्वारा विधान सभा के कार्य में अनुचित हस्तक्षेप एक गलत परंपरा बना रहा है।पीएसी समेत विधानसभा की सभी समितियों पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार सिर्फ अध्यक्ष को है। नतीजतन, इस संबंध में विधानसभा को पत्र भेजने का मतलब स्पीकर के काम में दखल देना है।

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