अपर प्राइमरी टीचरों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक

हाई कोर्ट के डिविजन बेंच ने दिया आदेश, जांच पूरी करने को 3 माह का समय
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : अपर प्राइमरी के टीचरों की नियुक्ति प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने फिलहाल तीन माह तक के लिए रोक लगा दी है। नियुक्तियों में की गई अनियमितता के बाबत आई शिकायतों की जांच के लिए जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस सौगत भट्टाचार्या के डिविजन बेंच ने स्कूल सर्विस कमिशन (एसएससी) को तीन माह का अतिरिक्त समय दिया है। एसएससी की अपील पर डिविजन बेंच ने बुधवार को यह आदेश दिया।
एडवोकेट इकरामुल बारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि एसएससी की तरफ से दायर अपील में कहा गया था कि 25 हजार से अधिक शिकायतें मिली हैं और अभी तक करीब सात हजार शिकायतों की ही जांच हो पाई है। इसके बाद ही डिविजन बेंच ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक की शर्त के साथ तीन माह का अतिरिक्त समय दिए जाने का आदेश दिया। एडवोकेट बारी ने बताया कि इन नियुक्तियों के लिए 2016 में टेट का आयोजन किया गया था। इसके बाद नियुक्तियों में घपला किए जाने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में बेशुमार मामले दायर किए गए थे। जस्टिस मौसमी भट्टाचार्या ने इन नियु‌िक्तयों के लिए बनायी गई मेरिट लिस्ट को रद्द करते हुए नये सिरे से मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया था। इसके साथ ही कहा था कि इस मेरिट लिस्ट में जिन लोगों के नाम नहीं आएंगे वे व्यक्तिगत रूप से एसएससी के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जस्टिस भट्टाचार्या ने यह आदेश देते हुए कहा था सचिव स्तर के अधिकारी प्रत्येक शिकायत की जांच करेंगे और तीन माह में यह प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। इसके खिलाफ जस्टिस सुब्रत तालुकदार के डिविजन बेंच में अपील की गई थी पर उन्होंने सिंगल बेंच के आदेश में कोई रद्दोबदल नहीं किया। यह समयसीमा समाप्त होने के बाद जस्टिस सौमेन सेन के डिविजन बेंच में एसएससी की तरफ से अपील दायर की गई थी। इसकी सुनवायी करने के बाद डिविजन बेंच ने उपरोक्त आदेश दिया। ‌इसके साथ ही एसएससी की तरफ से कहा गया था कि उनके पास सचिव स्तर के अधिकारी कम हैं इसलिए जांच की गति रफ्तार नहीं पकड़ रही है। जस्टिस सौमेन सेन के डिविजन बेंच ने पुराने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि ए वर्ग के अफसर भी शिकायतों की जांच कर सकते हैं।

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