कालेज टीचरों की नियुक्ति, राज्य सरकार की अपील खारिज

‌डिविजन बेंच ने कहा प्राप्तांकों के साथ मेरिट लिस्ट प्रकाश करें
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : पश्चिम बंगाल के कालेजों में टीचरों की नियुक्ति के मामले राज्य सरकार और कालेज सर्विस कमिशन की तरफ से दायर अपील को हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रत तालुकदार के डिविजन बेंच ने सोमवार को खारिज कर दिया। डिविजन बेंच ने इस मामले में जस्टिस अमृता सिन्हा के फैसले को बहाल रखा है। इसके साथ ही आदेश दिया है कि प्राप्तांकों के साथ नये सिरे से मेरिट लिस्ट प्रकाश की जाए।
एडवोकेट काजल राय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कालेजों में करीब दो हजार पदों पर टीचरों की नियुक्ति के लिए परीक्षा ली गई थी। परीक्षा के बाद नतीजा निकला और इसके बाद मेरिट लिस्ट प्रकाश की गई। जिन लोगों के नाम मेरिट लिस्ट में थे पर उनका चयन नहीं हुआ था उन्होंने हाई कोर्ट में एक रिट दायर कर दी। उनकी मांग थी कि मेरिट लिस्ट में जिनके नाम हैं उनके प्राप्तांक भी प्रकाशित किए जाए। उनका आरोप था कि जिन्हें कम अंक मिले हैं उन्हें तुष्टिकरण करते हुए नियुक्ति दी गई है। अगर उनके प्राप्तांक प्रकाश किए जाएंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी। जस्टिस अमृता सिन्हा ने मामले की सुनवायी के बाद आदेश दिया कि मेरिट लिस्ट में जिनके नाम हैं उनके प्राप्तांक भी प्रकाश किए जाए। जस्टिस सिन्हा के इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार और कालेज सर्विस कमिशन की तरफ से जस्टिस सुब्रत तालुकदार के डिविजन बेंच में अपील की गई। इसमें एडवोकेट जनरल एस एन मुखर्जी की तरफ से दलील दी गई कि आरटीआई एक्ट के तहत आवेदकों के प्राप्तांक का प्रकाशन नहीं किया जा सकता है। इससे गोपनीयता भंग होती है। जस्टिस तालुकदार ने उनकी यह दलील खारिज करते हुए कहा कि जनहित और आवेदकों के हित को देखते हुए पारदर्शिता जरूरी है। इस लिए मेरिट लिस्ट में जिनके नाम हैं उनके प्राप्तांक भी प्रकाश किए जाए।

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