और महंगा हुआ ऐप कैब पर सवारी करना, 15% बढ़ाया गया किराया

संगठनों ने जतायी नाराजगी
पहले किराया था – 10 रु. प्रति कि.मी.
अब होगा – 14.70 पैसा प्रति कि.मी.
कोलकाता में ऐप कैब की संख्या – लगभग 5,000
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : कोरोना महामारी के बीच कोलकाता में ऐप कैब ने किराया बढ़ा दिया है। ऐसे में अब शायद ही कोई ऐप कैब पर चढ़े और अगर कोई ऐप कैब पर चढ़ेगा भी तो केवल इमरजेंसी में। कोरोना की परि​स्थितियों के कारण गत वर्ष कई महीने राज्य में लॉकडाउन रहा और इस साल भी गत डेढ़ महीने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। बस, ऑटो, ट्रेन, मेट्रो की परिसेवा नहीं मिलने के कारण इमरजेंसी के समय लोगों का भरोसा टैक्सी या ऐप कैब ही होते हैं, लेकिन अब ऐप कैब ने भी किराया बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है ​कि पेट्रोल व डीजल की बढ़ी कीमतों को देखते हुए ही ऐप कैब द्वारा किराया बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि राज्य सरकार को बताये बगैर मनमाने तरीके से ऐप कैब द्वारा किराया बढ़ाये जाने के कारण ऐप कैब संगठन इससे काफी नाराज हैं।
4 रु. प्रति कि.मी. बढ़ा किराया
जानकारी के अनुसार, पहले जहां प्रति कि.मी. में 10 रु. चार्ज लिया जाता था, वहीं अब 14.70 पैसा प्रति कि.मी. चार्ज लगेगा। हालांकि टाइम चार्ज प्रति मिनट एक रुपया कम किया गया है। यानी कुल मिलाकर ऐप कैब का किराया लगभग 15% बढ़ाया गया है।
कोलकाता में 100 के करीब पहुंचा पेट्रोल व डीजल
देश भर में रोजाना ही पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान समेत 11 राज्यों में इसी बीच पेट्रोल का दाम 100 के ऊपर पहुंच गया है। कोलकाता में भी प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 98 रुपये से अधिक है। ऐसी परिस्थिति में ऐप कैब का कहना है कि किराया बढ़ाने पर ही कुछ लाभ हो सकता है।
संगठन ने की कमीशन कम करने की अपील
इस बीच, ऐप कैब संगठन ने अपील की है कि ऐप कैब का किराया बढ़ाने के बजाय कंपनी को कमीशन कम करना चाहिये ताकि लोगों पर भी बोझ कुछ कम हाे सके। इस बारे में वेस्ट बंगाल ऑनलाइन कैब ऑपरेटर्स गिल्ड के सचिव इंद्रनील बनर्जी ने सन्मार्ग को बताया, ‘लगभग 15% ऐप कैब का किराया बढ़ा है। इससे पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को कुछ हद तक मेक अप करने की कोशिश की गयी है, हालांकि अब भी लगभग 100 रु. का नुकसान है। ऐसे में ऐप कैब को किराया बढ़ाकर लोगों पर अतिरिक्त बोझ डालने के बजाय ऐप कैब कंपनियों को कमीशन कम करना चाहिये। कंपनियां 25 से 30% तक कमीशन लेती हैं जिस पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।’ इसी तरह एटक समर्थित वेस्ट बंगाल टैक्सी ऑपरेटर्स को-ऑर्डिनेशन कमेटी के कनवेनर और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के सचिव नवल किशोर श्रीवास्तव ने कहा, ‘राज्य सरकार को पूरी तरह अंधेरे में रखते हुए ऐप कैब उबेर मैनेजमेंट ने 15% किराया बढ़ा दिया। अब 10 कि.मी. जाने के लिए यात्रियों को अतिरिक्त 30 रु. देने होंगे जबकि पहले 10 कि.मी. के लिए कुल किराया 194 रु. था। अब या​त्रियों को इसके लिए 225 रु. देने होंगे। ऐप कैब ड्राइवरों का भी कहना है कि किराया बढ़ाने से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, इसके विपरीत आम लोगों की समस्या बढ़ेगी। इसका विरोध करते हुए हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अतिरिक्त किराये पर राज्य सरकार तुरंत रोक लगाये। इसे लेकर राज्य सरकार, ऐप कैब मैनेजमेंट और ऐप कैब यूनियनों की बैठक होनी चाहिये। इसके विरोध में 5 जुलाई को मौलाली क्रासिंग पर दोपहर 12 से 2 बजे तक हम विरोध-प्रदर्शन करेंगे।’
राज्य सरकार ने लागू नहीं किया है एमवी एग्रिगेटर गाइडलाइन
यहां उल्लेखनीय है कि ऐप कैब पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में मोटर ह्वीकल एग्रिगेटर्स गाइडलाइन जारी किया था। देश भर में इस एक्ट को लागू करने के लिए कहा गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसे अब तक लागू नहीं किया गया है। अगर इसे लागू किया जाता तो फिर ऐप कैब पर नियंत्रण लगाना राज्य सरकार के लिए संभव हो सकता था। इस एक्ट के तहत ऐप कैब पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता।

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