27 को सीएए के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी बंगाल सरकार

कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ लगातार मुखर हैं। इस कानून के खिलाफ वह मोदी सरकार पर लगातार हमले कर रही हैं। अब नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव लाने की तैयारी में हैं। पश्चिम बंगाल सरकार 27 जनवरी को दोपहर 2 बजे विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पेश करेगी। इस प्रस्ताव को विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। राज्य के शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने बताया कि 20 जनवरी को विधानसभा के स्पीकर के पास इस आशय का एक प्रस्ताव दिया गया है।
बता दें कि ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि वह नागरिकता संशोधन कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करेंगी। उन्होंने सोमवार को कहा था कि मैं भाजपा शासित पूर्वोत्तर-त्रिपुरा, असम, मणिपुर और अरुणाचल तथा विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों से अपील करूंगी कि वे निर्णय पर पहुंचने से पहले कानून को ठीक तरह से पढ़ें और एनपीआर फॉर्म के विवरण खंडों का संज्ञान लें। मैं उनसे इस कवायद में शामिल न होने का आग्रह करती हूं क्योंकि स्थिति बहुत बुरी है। एनपीआर की कवायद को ‘खतरनाक खेल’ करार देते हुए कहा था कि माता-पिता के जन्मस्थान का विवरण और निवास का सबूत मांगने वाला फॉर्म कुछ और नहीं, बल्कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के क्रियान्वयन का पूर्व संकेत है।

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