स्कूल फीस मामले में कई विकल्पों की पेशकश

कोलकाता : स्कूल फीस में रियायत देने के मामले में दो विकल्प उभर कर सामने आए हैं। इस बाबत हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस मौसमी भट्टाचार्या के कोर्ट में सोमवार को सुनवायी के दौरान यह सुझाव सामने आया। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा इस बाबत जारी एक विज्ञप्ति की जानकारी भी कोर्ट को दी गई। डिविजन बेंच ने स्कूलों के एडवोकेटों से कहा कि वे आपस में इन दोनों विकल्पों पर चर्चा कर ले और मामले की सुनवायी 30 सितंबर को की जाएगी।
हाई कोर्ट में अगली सुनवायी 30 को
इस मामले में एक स्कूल की तरफ से पैरवी कर रही एडवोकेट अमृता पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉरेटो स्कूल की तरफ से की गई बहस में पेश किए गए जजमेंट में कोड का हवाला दिया गया है जो एंग्लो इंडियन स्कूलों के मामले में लागू है। इसलिए इन स्कूलों के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाए। दूसरी तरफ डिविजन बेंच की जानकारी में राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति भी लाई गई। इसमें स्कूलों से फीस नहीं बढ़ाने, उन मदों में फीस नहीं लेने जिनमें सेवाएं नहीं दी गई हैं, फीस नहीं दे पाने के कारण किसी भी सुविधा से वंचित नहीं करने और देर से भुगतान करने की सुविधा देने की अपील की गई थी। दूसरी तरफ बहुत से स्कूलों का कहना था कि वे एक सहमति के मुकाम पर पहुंच चुके हैं लिहाजा कोर्ट इस मामले में आदेश जारी करे। डिविजन बेंच ने कहा कि बहुत से स्कूल सरकार द्वारा 20 जुलाई को जारी विज्ञप्ति से अवगत नहीं हो सकते हैं। उन्होंने पिटिशनर विनीत रुइयां की एडवोकेट प्रियंका अग्रवाल को आदेश दिया कि वे इस विज्ञप्ति की जानकारी इस मामले से जुड़े एडवोकेटों के ईमेल पर दे दे। अगली सुनवायी 30 सितंबर को होगी।

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