सेंट्रल कमेटी की बैठक के बाद बंद पर फैसला – विनय

कोलकाता : गोरखालैंड की मांग पर 78 दिनों से पहाड़ पर चल रहे अनिश्चितकालीन बंद को लेकर सीएम ममता बनर्जी की अध्यक्षता में मंगलवार को नवान्न में हुई बैठक में जीजेएम ने गौरखालैंड की मांग को सामने रखा। बैठक के बाद संवाददाताओं से जीजेएम की तरफ से बैठक में नेतृत्व कर रहे विनय तमांग ने कहा कि हमलोगों ने पहाड़ की जनता के संवेदनशील मुद्दा गौरखालैंड की मांग को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा है। साथ ही हमलोग यह भी चाहते है कि पहाड़ पर शांति स्थापित हो। कल हमलोग सेंट्रल कमेटी की बैठक करेंगे उसके बाद बंद को लेकर फैसला लिया जाएगा। विनय ने कहा कि सीएम को हमलोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें पहाड़ से संबंधित सभी जरूरी विषयों का उल्लेख है। विनय ने कहा कि आंदोलन के दौरान करीब 8 लोग मारे गये तथा 48 लोग घायल हुए हैं। पहाड़ पर गोरखालैंड की मांग पर 78 दिनों से जारी आंदोलन के दौरान खाद्य पदार्थ, जरूरी सुविधाएं बंद रहने से हालत चरमरा गये हैं। राज्य सरकार से हमारी मांग है कि पहाड़ पर अत्याचार से हुई मौतों की जांच सीबीआई से करायी जाये और इसकी न्यायिक जांच हो। पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा मिले। आंदोलनकारियों के पुराने और नये केसों को वापस लिया जाए। मृत और घायल आंदोलनकारियों के परिजनों को उचित मुआवजा मिले। इसके अलावा भी उन्होंने कई मांगे कीं। वहीं जीएनएलएफ की तरफ से महेंद्र छेत्री ने कहा कि हमलोगों की तरफ से ही पहाड़ पर शांति के लिए सीएम को चिट्ठी दी गयी थी। आज की बैठक से शांति वार्ता का मार्ग खुल गया है। मगर हमलोग पहाड़ पर बंद को लेकर स्थायी समाधान चाहते हैं।

पहाड़ पर हुई मौतों की जांच कैसे हो, पार्टियों में मतभेद

गौरखालैंड की मांग को लेकर पहाड़ पर जारी बंद को लेकर राजनीतिक पार्टियों के अलग – अलग सुर सामने आ रहे हैं। मंगलवार को नवान्न में हुई बैठक में जीजेएम ने आंदोलन में हुई मौतों की जांच सीबीआई कराने की मांग की है वहीं जाप ने कहा कि कोई जांच करे मगर वह ऑनेस्ट एजेंसी हो। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जाप नेता हरका बहादुर छेत्री ने कहा कि आंदोलन में मरने वालों के लिए हम बेहद दुखी हैं। मौत की जांच सेंट्रल एजेंसी करे या स्टेट एजेंसी वह ऑनेस्ट होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने गौरखालैंड की मांग को कायम रखते हए कहा कि हम जानते है राज्य सरकार के हाथ में यह नहीं है मगर हम चाहते हैं कि राज्य सरकार त्रिपक्षीय बैठक के लिए आगे आए। साथ ही विधानसभा में भी इसके लिए बहस कराएं।

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