कोलकाता : सितम्बर महीने तक सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं आयोजित करवाने को लेकर यूजीसी के गाइडलाइन पर राज्य ने केंद्र सरकार को चिट्ठी दी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव अमित खरे को राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव मनीष जैन द्वारा इस संबंध में चिट्ठी दी गयी है। उन्होंने चिट्ठी में उल्लेख किया है कि अप्रैल महीने से ही जिस तरह देश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में सितम्बर तक परीक्षाएं आयोजित करने लायक वातावरण होगा या नहीं, इस बारे में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता है।
पूरे देश में ऑनलाइन परीक्षाएं कराना संभव नहीं
देश भर में इंटरनेट सेवाओं को देखते हुए पूरे देश में ऑनलाइन परीक्षाएं कराना संभव नहीं होगा। विशेषकर ग्रामीण इलाकों में कम्प्यूटर और इंटरनेट की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण ऑनलाइन परीक्षाएं संभव नहीं है। इसके अलावा मौजूदा हालातों में अधिकतर शैक्षणिक संस्थानों को क्वारंटाइन सेंटर में बदल दिया गया है। ऐसे में सभी कॉलेजों व विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलरों और शिक्षाविदों से बात करने के बाद इंटरनल असेस्मेंट और पहले की परफार्मेंस के आधार पर ही नतीजों की घोषणा पर जोर दिया जा रहा है ताकि पारदर्शिता बरती जा सके।
विशेष परीक्षाएं आयोजित करने का भी प्रावधान
स्थितियां सामान्य होने के बाद विशेष परीक्षाएं आयोजित करने का भी प्रावधान है। यह उन छात्रों के लिए होगा जो इवैलुएशन प्रक्रिया के बजाय परीक्षा में बैठना चाहते हैं। वहीं यूजीसी के गाइडलाइन में कहा गया है कि सितम्बर तक परीक्षाएं आयोजित कराना आवश्यक है। यह संघीय ढांचे के विपरीत है। इस संबंध में यूजीसी ने राज्यों से कोई बातचीत भी नहीं की। ऐसे में इस मामले पर पुनर्विचार करना आवश्यक है।
