सड़कों पर उतरीं 25% निजी बसें ही, समस्या विकराल होने के आसार

कोलकाताः निजी बस मालिक बस किराये में वृद्धि को लेकर अड़े हुए हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में सोमवार को निजी बसें नहीं उतरीं। ज्ञात हो कि सरकार की ओर से आर्थिक सहायता को लेने से बस संगठनों ने इनकार कर दिया है। निजी बस संगठन बस किराये में वृद्धि के लिए बार-बार अपील कर रहे हैं। ज्वाइंट काउंसिल ऑफ बस सिंडिकेट ने रविवार को ही बैठक करके बसों को नहीं उतारने की घोषणा की थी।
परिवहन अधिकारियों के साथ बैठक
दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल बस एंड मिनी बस ऑनर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव प्रदीप नारायण बोस ने सोमवार को फिर से बस किराये में वृद्धि को लेकर परिवहन विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान भी फिलहाल कोई हल नहीं निकल सका है।
ऑल बंगाल बस-मिनी-बस समन्वय समिति के महासचिव राहुल चटर्जी ने कहा कि हम अब भी बस किराये में वृद्धि को लेकर आशावादी हैं। हालांकि सरकार की न्यूनतम सहायता से कोई फायदा नहीं होने वाला है।
बढ़ी ईंधन की कीमतों से बस मालिक परेशान
बस मालिकों का कहना है कि पिछले तीन हफ्तों में डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि समस्या बढ़ गई है। जितनी सीटें हैं उतने यात्रियों के साथ बस चलाना संभव नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 जुलाई से तीन महीने के लिए कोलकाता में 6,000 बसों और मिनी बसों को आर्थिक सहायता की घोषणा की है। इसे बस संगठनों ने उन्हें विभाजित करने का षड़यंत्र कहा है। कार्यालय पहुंचने के चक्कर में कई जगहों पर यात्री बसों में सोशल डिस्टेंसिंग की बात भूल गए हैं। डीजल व पेट्रोल के दामों में केवल तीन सप्ताह के अंदर सोमवार को 22वीं बार वृद्धि हुई है। ऑल बंगाल बस मिनी-बस समन्वय समिति के महासचिव राहुल चटर्जी के अनुसार राज्य में लगभग 27 हजार निजी बसें हैं। अधिकारियों ने कहा है कि बीते सप्ताह से लगभग 25 प्रतिशत बसें ही चल रही हैं।
सरकार चला रही सभी बसें
वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन (डब्ल्यूबीटीसी) के प्रबंधन निदेशक राजनवीर सिंह कपूर का कहना है कि परिवहन विभाग की ओर से बसें पूरी संख्या में चल रही हैं। महानगर में भी हर प्रकार से प्रयास किया जा रहा है कि यात्रियों को कोई परेशानी न हो।

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