संपत्ति नष्ट करने वाले को ही भरना होगा खामियाजा

दूसरों की संपत्ति नष्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कानून शीघ्र

नोटबंदी के खिलाफ मुख्यमंत्री फिर हुईं मुखर
कहा : राजस्व में गिरावट के बावजूद जनता के लिए काम कर रही है राज्य सरकार

कोलकाता : नाम लिए बगैर भागंड़कांड की स्थितियों की तरफ इशारा कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कहा कि जो भी अपनी गलत मंशा को लेकर राज्य में दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। शुक्रवार को रेड रोड पर आयाेजित खाद्य साथी दिवस व पुलिस सम्मान समारोह के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने आम जनता से अपील की है कि वह सोशल मीडिया या अन्य जगहों पर फैलायी जा रही अफवाहों पर ध्यान न दे। कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो सत्ता खाेने के बाद घर बैठे-बैठे दंगा फैलाने की कोशिश करती हैं।
बंगाल में ऐसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी ही आसानी से जो दूसरे के घर या गाड़ी में आग लगाकर उसे स्वाहा कर देते हैं उनके खिलाफ राज्य सरकार बहुत जल्द सख्त कानून लाने वाली है। आने वाले विधानसभा सत्र में इस कानून को पारित किया जाएगा, जिसके तहत सरकारी या गैर सरकारी संपत्ति को नष्ट करने वाले शख्स को ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जरूरत पड़ी तो उक्त व्यक्ति की संपत्ति को सरकार नीलाम करेगी क्योंकि इतनी आसानी से किसी की मेहनत की कमाई को आग या दंगे की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग सोचते हैं कि वे पुलिस की आंखों में धूल झोंककर गलत अफवाह फैलाएंगे, उन्हें शायद पता नहीं है कि टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गयी है कि सोशल मीडिया पर गलत खबर फैलाने वालों पर आसानी से शिकंजा कसा जा सकता है। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस अपना काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति का काम दंगा करना या संपत्ति में आग लगाना नहीं है। मैं भी राजनीति करती आयी हूं लेकिन जनता को प्राथमिकता देते हुए।
वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए एक बार फिर मुख्यमंत्री ने नोटबंदी की वजह से होने वाली आर्थिक परेशानियों का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नोटबंदी की वजह से हर वर्ग के लोगों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के राजस्व में लगभग 25 फीसदी की गिरावट आयी है। पश्चिम बंगाल सरकार चूंकि मानविक सरकार है इसलिए जनता के हितों को प्राथमिकता देते हुए सभी परियोजनाओं को चालू रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कैशलेस सोसाइटी की बात कर रही है जबकि सच्चाई कुछ और ही है। आज लोग कैशलेस के चक्कर में अपना ही कैश लेने के काबिल नहीं हैं।

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