सीबीआई ने राजीव के घर व कार्यालय में भेजी नोटिस

आज सुबह 10 बजे पूछताछ के लिए बुलाया सीजीओ कॉम्प्लेक्स कोलकाता : सीबीआई ने कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार को सोमवार तक हाजिर होने की नोटिस जारी की है। रविवार की शाम सीबीआई की एक टीम कोलकाता के लाउडन स्ट्रीट स्थित राजीव कुमार के घर पहुंची। वहां पर उनके सुरक्षाकर्मी को नोटिस थमाया। इसके बाद सीबीआई अधिकारी डीसी साउथ के कार्यालय में पहुंचे। वहां पर कुछ देर रहने के बाद सीबीआई अधिकारी भवानी भवन स्थित राजीव कुमार के कार्यालय पर पहुंचे और वहां पर कुमार के कार्यालय में नोटिस दी। सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने सोमवार की सुबह 10 बजे राजीव कुमार को सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआई कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई सूत्रों के अनुसार इससे पहले सीबीआई अधिकारियों ने राजीव कुमार को फोन किया था। राजीव के फोन नहीं उठाने पर घर व उनके कार्यालय पर जाकर नोटिस दी गयी है। सीबीआई अधिकारी राजीव कुमार से सारधा चिटफंड घोटाले मामले में सबूतों से छेड़छाड़ व उसे नष्ट करने के आरोप में पूछताछ करना चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार सीबीआई अधिकारियों ने राजीव के अलावा दिलीप हाजरा को भी सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। दिलीप हाजरा सारधा चिटफंट घोटाले की जांच के लिए गठित एसआईटी के सदस्य थे और तत्कालीन विधाननगर नॉर्थ थाने के प्रभारी भी थे । सीबीआई अधिकारी पहले एसआईटी को लेकर दिलीप हाजरा से पूछताछ कर सकते हैं और फिर द‌िलीप और राजीव को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ हो सकती है। यहां उल्लेखनीय है कि इससे पहले शनिवार को सीबीआई की ओर से राजीव कुमार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी की गयी थी। अधिकारियों ने बताया कि सभी एयरपोर्ट्स को अलर्ट पर रखा गया है। सीबीआई को शक है कि कुमार देश छोड़कर जा सकते हैं। ऐसे में इमिग्रेशन एजेंसियों को सतर्क रहने को कहा गया है। राजीव कुमार 1989 बैच के अधिकारी हैं। करीब 2,500 करोड़ रुपये के सारधा चिट फंड घोटाले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था।
जांच से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज गायब होने की आशंका
सारधा चिटफंड घोटाले की जांच के लिए एसआईटी का गठन 2013 में किया गया था। घोटाले की जांच से जुड़ी कुछ अहम फाइलों और दस्तावेजों के गायब होने की आशंका है। जांच एजेंसी इसी सिलसिले में पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करना चाहती है। सीबीआई ने कुमार पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का भी आरोप लगाया था। इस पर कुमार और प.बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी ने हलफनामे में कहा था कि जांच एजेंसी के आरोप निराधार हैं।

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