नियमों की अवहेलना कर एसएससी में नियुक्ति नहीं होगी- पार्थ

-मामले को लेकर मनीष जैन के नेतृत्व में कमेटी गठित
कोलकाता : तकरीबन 1 महीने से अनशन पर बैठे एसएससी के उम्मीदावारों के प्रति शिक्षामंत्री ने सहानुभूति जतायी है। साथ ही शिक्षामंत्री पार्थ चटर्जी ने यह भी साफ कर दिया कि नियमों से ऊपर उठकर किसी की भी नियुक्ति नहीं की जाएगी। मामले की सुलह हेतु शुक्रवार को शिक्षामंत्री पार्थ चटर्जी ने अनशनकारियों के प्रतिनिधि दल के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन के दौरान शिक्षामंत्री ने कहा कि ​आवेदनकारियों की समस्याओं को लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनीष जैन के नेतृत्व में 5 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है। इसमें एसएससी के चेयरमैन सौमित्र सरकार भी शामिल होंगे। यह कमेटी दो दिनों में आवेदनकारियों की सारे समस्यायों को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी। यहां शिक्षामंत्री ने आवेदनकारियों की कई शिकायतों को आधारहीन बताया एवं कहा कि अप टू डेट वैकेंनसी वही है जो रिजल्ट निकलने के 15 दिन आगे तक रहती है। साथ ही शिक्षामंत्री ने मेरिट लिस्ट की पारदर्शिता पर कहा कि यह नियम के आधार पर ही प्रकाशित किये गए थे एवं इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। शिक्षामंत्री ने यह भी कहा कि पैनल और वेटिंग लिस्ट दोनों के अलग पर्याय हैं जिन्हे समझकर शिक्षकों को नियुक्ति की मांग करनी चाहिए। नियुक्ति केवल उनकी होगी जो योग्य होंगे। हालांकि शिक्षामंत्री के इस आश्वासन के बाद भी अनशनकारी संतुष्ट नहीं हुए हैं। उनके अनुसार जब तक सटीक निष्कर्ष नहीं निकलता तबतक उनका अनशन जारी रहेगा।
शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया होगी और आसान
शुक्रवार को शिक्षामंत्री ने कहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया और आसान करने के विषय में राज्य शिक्षा दफ्तर विचार कर रहा है। नियुक्ति की प्रक्रिया लम्बी न हो इसे लेकर निर्णय लिया जाएगा। शिक्षामंत्री ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया आसान करने हेतु जो प्रक्रिया 4 पड़ाव के माध्यम से होती थी उसे केवल 2 पड़ाव में ही समेटा जाएगा। संभवत: यह प्रक्रिया आगामी एसएससी परीक्षाओं में लागू की जा सकती है।

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