विधाननगर में टैक्स नहीं देने वालों की खैर नहीं

कोलकाता : आने वाले दिनों में विधाननगर नगर निगम टैक्स को लेकर सख्त कदम उठाने जा रहा है। विधाननगर नगर निगम के अंतर्गत रहने वाले लोगों व समस्त सरकारी दफ्तरों जिन्होंने टैक्स नहीं दिया है उन्हें निगम ने नोटिस भेजनी शुरू कर दी है। निगम सूत्रों के मुताबिक, निगम के अंतर्गत ऐसे कई लोग व दफ्तर हैं जिन्होंने सालों से टैक्स नहीं दिया है। यहां बता दें कि निगम की जमीन पर स्थित सरकारी दफ्तरों से लिया जाने वाला टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स के अंतर्गत और वहां के स्थानीय लोगों से लिया जाने वाला टैक्स सर्विस टैक्स के अंतर्गत आता है। विधाननगर नगर निगम के वित्तीय अधिकारी अभिजीत घोष ने बताया ‘अगस्त में जब मैंने पदभार संभाला तो पाया कि निगम का करोड़ों रुपये का प्रॉपर्टी और सर्विस टैक्स बकाया है। किसी भी इलाके के विकास के लिए टैक्स की रकम मिलनी काफी जरूरी होती है। इसलिए मैंने मेयर सव्यसाची दत्त से इस बारे में बात की जिसके बाद हमलोगों ने बकाए टैक्स के लिए टैक्स डिफॉल्टर्स लोगों को नोटिस भेजने का विचार बनाया।’ दरअसल निगम के अंतर्गत आने वाले राजारहाट-गोपालपुर इलाके में सबसे ज्यादा टैक्स बकाया है। यहां बता दें कि विधाननगर नगर निगम साल्टलेक और राजारहाट-गोपालपुर नगरपालिका इलाके को मिलाकर बनाया गया है। राजारहाट-गोपालपुर इलाके में साल 2005 से लोगों का टैक्स बकाया है।
क्यों हुआ टैक्स बकाया : निगम सूत्रों के मुताबिक विधाननगर इलाके में स्थित सरकारी दफ्तरों का 3-4 सालों से टैक्स बकाया है। अभिजीत घोष ने बताया कि उनकी इस लापरवाही के लिए निगम प्रबंधन जिम्मेदार है क्योंकि विधाननगर जब नगरपालिका थी तभी से उन्हें समय पर टैक्स का बिल नहीं भेजा गया था। उन्होंने बताया कि विधाननगर के निवासियों के टैक्स बकाए नहीं रहता है जिसका बड़ा कारण यह है कि वे साल 1977 की दरों के हिसाब से टैक्स देते हैं और इस कारण हर व्यक्ति के हिस्से में आने वाले टैक्स की रकम काफी मामूली होती है। निगम सूत्रों के मुताबिक यह रकम मामूली होने के नाते विधाननगर के ज्यादातर लोग टैक्स दे देते हैं और जो नहीं दे पाते हैं उनके लिए भी निगम का सालों पुराना रवैया ही जिम्मेदार है। निगम में अभी भी टैक्स की रकम जमा कराने आये लोगों को कतार में घंटों खड़े रहना पड़ता है। अभिजीत घोष ने बताया कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार 1 लाख 45 हजार टैक्स डिफॉल्टर्स के अलावा भी 35 से 40 हजार लोग ऐसे हैं जो अभी नेटवर्क में नहीं हैं। उन्हें नेटवर्क में लाने के बाद बकाया टैक्स की रकम कम से कम 70 हजार रुपये और बढ़ जायेगी।
अप्रैल से जारी किये जायेंगे तीन रंगों के बिल 
अप्रैल महीने से टैक्स डिफॉल्टर्स के लिए विधाननगर नगर निगम नये नियम बनाने जा रहा है। इन नये नियमों के तहत टैक्स न देने वालों की पानी, निकासी, कूड़ों की सफाई जैसी निगम की ओर से मिलने वाली समस्त परिसेवाएं बंद कर दी जायेंगी। अभिजीत घोष ने बताया कि अप्रैल से निगम अपने निवासियों के लिए 3 रंगों के बिल निकालेगा। पहला बिल हरे रंग का होगा। हरा बिल मिलने के बाद टैक्स नहीं चुकाने वालों को 10 प्रतिशत जुर्माने के साथ पीला बिल भेजा जायेगा। आखिरी बार बिल की कुल रकम की 25 प्रतिशत जुर्माने के साथ लाल बिला भेजा जायेगा जो आखिरी चेतावनी होगी और इसके बाद टैक्स डिफॉल्टर की परिसेवाएं बंद कर दी जायेंगी।

क्या कहना है मेयर का : विधाननगर के मेयर सव्यसाची दत्त ने कहा कि लोगों को अच्छी परिसेवाएं तो चाहिए लेकिन वे टैक्स नहीं देते हैं। अगर टैक्स नहीं देंगे तो हम काम कैसे करेंगे। इसलिए निगम सख्त कदम उठाने के लिए विवश है। निगम कानून के अंतर्गत जो नियम आते हैं हम उन्हीं का पालन करेंगे।

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