राज्यपाल ने सभी संवैधानिक दायरा लांघा : तृणमूल

कोलकाता : बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बीच तृणमूल सरकार और राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी के बीच टकराव काफी बढ़ गया है। सीएम ममता बनर्जी के राज्यपाल पर तीखे हमले के एक दिन बाद राज्य के शिक्षा मंत्री तथा तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पार्थ चटर्जी ने कहा, ‘ राज्यपाल ने संवैधानिक दायरा लांघा है। राजभवन बीजेपी पार्टी ऑफिस की तरह काम नहीं कर सकता। हमने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को लिखा है और इसकी एक कॉपी केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भेजी है। गवर्नर हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं।’  बता दें कि मंगलवार को आरएसएस और वीएचपी के प्रतिनिधियों ने राजभवन जाकर गवर्नर से मुलाकात की थी। चटर्जी ने आरोप लगाया कि गवर्नर ने सीएम को उनके सामने बुलाकर उनका अपमान किया। क्या राज्य सरकार गवर्नर के इस्तीफे की मांग कर रही है, इस सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा, ‘अगर गवर्नर खेद नहीं जताते तो हमें मुश्किल फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।’ जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की, उससे लगता है कि वह भूल गए हैं कि यह उत्तर प्रदेश नहीं है। चटर्जी ने यह भी कहा कि राज्यपाल का आधिकारिक आवास भाजपा का पार्टी कार्यालय नहीं हो सकता।   पार्थ ने कहा कि केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता के लिए हमलोगों ने कई बार चिट्ठी दी मगर कभी भी उन्होंने इस विषय पर कुछ नहीं कहा। मगर उन्होंने जो सीएम से कहा उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते है। उन्होंने कहा कि जिस तरह राज्यपाल ने सीएम से बात की ऐसा लग रहा था कि जैसे सीएम उनके अंडर में काम करती हैं। तृणमूल पार्टी की तरफ से इसकी कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही पार्थ ने सफाई देते हुए कहा कि हमलोगों ने कहा था कि एक लड़के ने फेसबुक पर एक आपत्तिजनक विषय को पोस्ट कर दिया था। उसे देखकर साम्प्रादायिक क्षोभ व्यक्त हुआ। उसके बाद तथा भाजपा के नेताअों ने इस घटना को पीछे से उकसाया। विभिन्न जगहों पर पथ अवरोध करके आम जनता को परेशानी उठानी पड़ी। हमलोग कभी भी गुटबाजी को समर्थन नहीं करते हैं। हमलोग चाहते हैं राज्य की जनता शांति से रहे।
क्या है ममता का आरोप?
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को दावा किया था कि राज्यपाल ने उन्हें धमकी दी और अपमानित किया। गुस्से में नजर आ रहीं ममता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, ‘उन्होंने मुझे धमकी दी। मेरा अपमान किया है। वह ऐसा नहीं कर सकते। मैंने उनसे कहा कि वह मुझसे इस तरह की बात नहीं कर सकते। मैं चुनकर आई जनप्रतिनिधि हूं, जबकि वह नॉमिनेटेड हैं।’

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