मरम्मत और सेवाओं की बहाली के लिए कोलकाता आ रही हैं एनडीआरएफ की और टीमें

अम्फान को लेकर कैबिनेट सचिव ने की समीक्षा बैठक
नयी दिल्ली : कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने आज यहां राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक में अम्फान चक्रवाती तूफान के कारण प्रभावित हुए ओड़शि और पश्चिम बंगाल की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में दोनों राज्यों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों तथा एजेन्सियों के साथ इन राज्यों के अम्फान के कारण प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और राहत तथा बचाव अभियान के बारे में विस्तार से चर्चा की गयी। ओड़शि और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों ने कहा कि मौसम विभाग द्वारा समय रहते की गयी सटीक भविष्यवाणी और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमों की पहले से ही तैनाती के कारण पश्चिम बंगाल में करीब पांच लाख और ओड़शि में करीब दो लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में सफलता मिलती। इसके कारण लोगों की जान बचाने में सहायता मिली वरना तो इस सुपर चक्रवाती तूफान के कारण जान का नुकसान कहीं अधिक हो सकता था। उनका कहना था कि अम्फान की तीव्रता ओड़िशा में 1999 में आये तूफान के बराबर ही थी।
बंगाल आ रही है एनडीआरएफ की और टीमें
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल पश्चिम बंगाल विशेष रूप से कोलकाता में मरम्मत और सेवाओं की बहाली के लिए अतिरिक्त टीमें भेज रहा है। भारतीय खाद निगम पश्चिम बंगाल में जरूरी खाद्यान विशेष रूप से चावल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करेगा जिससे डूब वाले इलाकों में लोगों तत्काल राहत मिल सके। बिजली और दूरसंचार विभाग भी दोनों राज्यों में सेवाओं की बहाली के लिए कदम उठा रहा है। रेलवे भी ढांचागत नुकसान के बाद सेवाओं की बहाली की प्रक्रिया में जुटा हुआ है।
बंगाल में कृषि, बिजली और दूरसंचार क्षेत्र में हुई भारी तबाही
पश्चिम बंगाल ने बताया कि कृषि, बिजली और दूरसंचार क्षेत्र में भारी तबाही हुई है। ओड़िशा ने बताया है कि उसके यहां कृषि के क्षेत्र में बहुत अधिक नुकसान हुआ है। कैबिनेट सचिव ने बचाव और राहत अभियान की समीक्षा के बाद केन्द्रीय मंत्रालयों और एजेन्सियों को दोनों राज्यों की सरकारों से संपर्क बनाये रखने तथा उन्हें हर संभव मदद करने का निर्देश दिया।
नुकसान आकलन के केन्द्रीय दल भेजेगा
केन्द्रीय गृह मंत्रालय इन दोनों राज्यों में नुकसान का आकलन करने के लिए केन्द्रीय दल भेजेगा जो अपनी रिपोर्ट केन्द्र को देंगे। दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों ने वीडियो कांफ्रेन्स से बैठक में हिस्सा लिया। गृह, रक्षा, रेल, नागरिक उड़य्यन, पेट्रोलियम, ऊर्जा, दूरसंचार, इस्पात, स्वास्थ्य और स्वच्छ पेयजल मंत्रालय तथा अन्य एजेन्सियों के अधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया।

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