भाजपा कार्यकर्ता मौत मामले में शीर्ष न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा

supreme court

नई दिल्ली : शीर्ष न्यायालय ने साल 2018 में पश्चिम बंगाल में भाजपा के एक कार्यकर्ता की कथित हत्या से संबंधित मामले में पक्षकार बनने के लिये पार्टी नेता की याचिका पर सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ता दुलाल कुमार का शव जून, 2018 में पुरूलिया जिले में बिजली के एक ट्रांसमिशन टावर से लटका हुआ मिला था। भाजपा प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने दुलाल की कथित हत्या के मामले की सीबीआई जांच के लिये जनहित याचिका दायर की थी। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने भाटिया की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया। भाटिया इस कथित हत्या के मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा वह इस मामले में एक पक्षकार भी बनना चाहते हैं।

बंगाल सरकार को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का वक्त

पीठ ने राज्य सरकार को भाटिया के अनुरोध पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का वक्त दिया है। इस मामले में संक्षिप्त सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि शीर्ष अदालत को एक दिन यह निर्णय करना होगा कि क्या राजनीतिक कार्यकर्ता को इस तरह के मामलों में समाचार पत्र की खबरों के आधार पर जनहित याचिका दायर करने की अनुमति दी जा सकती है।

इस मामले की सीबीआई से जांच जरूरी है : भाटिया

शीर्ष अदालत ने सिब्बल के इस कथन पर भाटिया की आपत्ति का संज्ञान लेते हुए कहा, ‘हम इस बात के प्रति सचेत हैं कि विपक्षी दल भी इस न्यायालय का इस्तेमाल करते रहे हैं। इस मामले के ब्यौरे का जिक्र करते हुए भाटिया ने कहा कि पीड़ित परिवार ने सत्तारूढ़ दल के कम से कम छह सदस्यों के नाम आरोपी के रूप में लिए थे। इसके बावजूद 20 दिन तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई और ऐसी स्थिति में सच्चाई का पता लगाने के लिए इस मामले की सीबीआई से जांच कराए जाने की आवश्यकता है।

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