बिल्डिंग प्लान में केएमसी से मिलेगी राहत

कोलकाता : बिल्डिंग प्लान के नियमों में जल्द ही कोलकाता नगर निगम (केएमसी) बदलाव कर सकता है। कोलकाता नगर निगम के प्रशासक फिरहाद हकीम ने राज्य सरकार को प्रस्ताव दिया है कि बिल्डिंग प्लान की अवधि 1 वर्ष के लिये बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि लॉक डाउन के कारण सरकारी व निजी क्षेत्रों में भी बिल्डिंग बनाने का काम रुक गया था। उल्लेखनीय है कि अगर बिल्डिंग प्लान का निर्माण नहीं कराया जाता है तो बिल्डिंग प्लान की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके लिये एक शुल्क देना पड़ता है। इसके साथ ही लॉकडाउन के दौरान एक बड़ी समस्या यह भी हो गई है कि कई मजदूर अपने गांव चले गये और लोकल ट्रेन बंद होने के कारण वह लोग भी वापस नहीं आ पा रहे हैं यह भी एक बड़ी समस्या बन गई है। ऐसे में इन सारी समस्याओं को देखते हुए बिल्डिंग प्लान की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। बिल्डिंग प्लान के नियमों में कुछ बदलाव होने की उम्मीद है बस राज्य सरकार की मुहर लगने की देर है।
ठेका टेनेंसी के नियमों में भी होगा संशोधन
कोलकाता नगर निगम के प्रशासक फिरहाद हकीम ने ठेका टेनेंसी विभाग को भी कोलकाता नगर निगम के विभागों में शामिल करने की सिफारिश की है। उनका कहना है ​कि लॉ डिपार्टमेंट में जमीन के मामलों को सुलझाने में काफी लंबा समय लगता है, ऐसे में अगर ठेका दफ्तर कोलकाता नगर निगम में आ जाता है तो ठेका टेनेंसी से जुड़े कार्य करने में आसानी हो जाएगी।
15 दिनों के अंदर मिलेगा बिल्डिंग प्लान
कोलकाता नगर निगम अब 1 जुलाई से ऑन लाइन प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है, जिसके अनुसार 15 दिनों के अंदर बिल्डिंग प्लान की मंजूरी मिल जाएगी। गौरतलब है बिल्डिंग प्लान की मंजूरी अप्रैल से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब ऑनलाइन व्यवस्था बध्याता मूलक होगी और सभी कोबिल्डिंग प्लान का आवेदन ऑनलाइन करना होगा।

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