प्राइमरी टीचरों की नियुक्तियों का भविष्य तय करेगा हाई कोर्ट का फैसला

कोलकाता : प्राइमरी टीचरों की नियुक्ति के बाबत दायर एक रिट पर सुनवायी करते हुए हाई कोर्ट ने उन पर कोई रोक नहीं लगाई। अलबत्ता जस्टिस अरिजीत बनर्जी ने कहा कि इन नियुक्तियों का भविष्य हाई कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। जस्टिस बनर्जी ने कहा कि यह एक बेहद गंभीर मामला है। कई सवालों का हवाला देते हुए उन्होंने वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एडुकेशन को विस्तृत एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया। एडवोकेट बिक्रम बनर्जी और एडवोकेट सुदीप्त सेनगुप्त ने बताया कि इस मामले में अपरेश सिन्हा और मनीजा खातून सहित काफी लोगों की तरफ से याचिका दायर की गई है। एडवोकेट विकास रंजन भट्टाचार्या ने उनकी तरफ से बहस करते हुए आरोप लगाया कि एनसीटीई और एचआरडी मंत्रालय की गाइड लाइन की अवहेलना करते हुए अप्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्ति दी गई है। चयनित प्राइमरी टीचरों की केंद्रीय सूची वेब साइट पर प्रकाशित नहीं की गई। चयनित प्रत्याशियों को एसएमएस भेज कर सूचना दी गई जो कि गैरकानूनी है। इस तरह इस मामले में पारदर्शिता नहीं बरती गई। उन्होंने बतौर साक्ष्य दस्तावेज पेश किये जहां अप्रशिक्षितों को नियुक्ति दी गई है। एडवोकेट भट्टाचार्या ने कहा कि अगर सेंट्रल सूची बनाई गई होती तो जिन जिलों में प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी होती वहां सेंट्रल सूची से अध्यापकों की तैनाती की जाती। उन्होंने कहा कि एनसीटीई के कानून के मुताबिक सेंट्रल पैनल से सारी नियुक्तियां की जाने का प्रावधान है।
दूसरी तरफ एडिशनल एडवोकेट जनरल एल सी गुप्ता ने दावा किया कि प्रशिक्षित अध्यापकों की ही नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि कई जिले तो ऐसे हैं जहां सिर्फ प्रशिक्षित अध्यापक ही नियुक्त किये गए हैं। बहरहाल दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जस्टिस बनर्जी ने बोर्ड को आदेश दिया कि वह अध्यापकों की नियुक्तियों का जिलावार ब्योरा पेश करें। मसलन किसे कितने नंबर मिले और कितने प्रशिक्षित और कितने अप्रशिक्षित हैं। इस बात का भी जवाब दें कि एनसीटीई के आदेश के मुताबिक सेंट्रल पैनल नहीं बना कर जिलावार पैनल क्यों बनाए गए। वेबसाइट पर सूची प्रकाशित करने के बजाए एसएमएस भेज कर क्यों सूचनाएं दी गईं। उन्हें चार सप्ताह के अंदर यह जवाब देना पड़ेगा।

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