पहाड़ के लिए तय समझौते के अनुसार सभी वादे पूरी करेगी सरकार : ममता

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दार्जिलिंग : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और जीटीए प्रमुख विमल गुरुंग के बीच पिछले दो सालों से जारी खींचतान और आपसी मनमुटाव काे दरकिनार करते हुए बुधवार को रिचमंड हिल में दोनों ने करीब सवा घंटे तक बैठक की। विमल गुरुंग ने ममता बनर्जी को दोबारा जीत पर बधाई देने के साथ ही उनके पहाड़ के प्रति विशेष लगाव की भी सराहना की। विमल गुरुंग ने मुख्यमंत्री से जीटीए के समझौते के तहत सभी विभागों के स्थानांतरण की अपील की और मुख्यमंत्री को सात सूत्रीय मांगों पर आधारित तीन पन्नों का ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मुख्यमंत्री को विकास में हर तरह की मदद करने का भरोसा दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री को याद दिलाते हुए कहा कि 2011 में बंगाल सहित पूरे देश ने दार्जि‌लिंग में ऐतिहासिक घटना गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) को आकार लेते देखा था। मुख्यमंत्री इसकी साक्षी रही हैं पर सही मायने में अपने गठन के 5 सालों के बाद भी जीटीए स्वतंत्र इकाई के तौर पर काम करने में अक्षम है। उस वक्त से ही यहां की जनता इलाके में विकास का सपना बुनने लगी थी पर सही मायने में आज तक जीटीए परजीवी बना हुआ है। यह हालात जीटीए के गठन के असली मायने को ताक पर रख रहा है। विमल गुरुंग ने मुख्यमंत्री से पहाड़ में अब तक विकास की जो गति है उस पर असंतोष प्रकट करते हुए सरकार को इस तरफ नजर घुमाने की अपील की। उन्होंने मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा किया कि वह पहाड़ के लोगों की जरूरतों को बिना मांगे ही पूरी कर देती हैं। बैठक में जीटीए के सभासद रोशन गिरि और विनय तमांग भी मौजूद थे। जवाब में मुख्यमंत्री ने उन्हें शीघ्र ही राज्य सरकार के साथ जीटीए की द्विपक्षीय बैठक कर समस्याओं को सुलझाने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने विमल से साफ तौर पर कहा कि हम केवल पहाड़ का विकास चाहते हैं। यहां के लोग खुश रहें यही हमारी कामना है। उन्होंने विमल गुरुंग से कहा कि हम आपकी भावनाओं को समझते हैं और तय समझौते के मुताबिक सभी वादों को पूरा करने की कोशिश करेंगे।
मुख्यमंत्री के साथ हुई बातचीत और ज्ञापन की मुख्य बातें
– भूमि और भूमि सुधार विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, पंचायत, काॅरपोरेशन, अग्निशमन और आपात सेवा, एक्साइज विभाग का स्थानांतरण। जीटीए के अंतर्गत सूचना और संस्कृति विभाग का गठन।
– जीटीए समझौते के तहत स्कूल और कालेज सर्विस कमिशन के गठन का अधिकार जीटीए शिक्षा विभाग को मिले।
– जीटीए समझौते के आर्टिकल 20 के तहत सब-ऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड गठन का अधिकार।
– विकास योजनाओं के लिए आवंटित और प्रस्तावित फंड को जारी किया जाए।
-राहत और पुनर्वास के लिए फंड और सुविधाओं की कमी से जीटीए की हालत विकलांग की तरह हो गयी है। केन्द्र द्वारा जारी फंड जीटीए तक नहीं पहुंचाने की मांग।
-केजुअल, एडहॉक और कांट्रैक्चुअल कर्मचारियों की बहाली के लिए वित्त विभाग की मंजूरी लेने जैसे सरकारी आदेश को वापस लेने की मांग।
-पहाड़ पर थ्री टीयर शासन के तहत पंचायती राज की स्थापना। पहाड़ पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय और नर्सिंग कालेज खोलना।

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