पश्चिम बंगाल में रेल की जमीन पर बनेंगे 6 मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स

कोलकाता : रेलवे अपनी खाली पड़ी जमीनों को अब इस्तेमाल में लाने लगा है। इससे यात्रियों को लाभ भी मिलेगा और रेलवे को राजस्व भी, जिसके लिए कई तरह के उपाय अपनाये जा रहे हैं। इन्हीं उपायों में एक है मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराकर उनसे राजस्व की उगाही करना। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (आरएलडीए) की ओर से पश्चिम बंगाल में 6 जिलों में मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस (एमएफसी) के निर्माण के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) आमंत्रित किया गया है। इन 6 साइट्स का कुल प्लॉट एरिया 8561 स्क्वायर मीटर है, इन साइट्स को मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स के विकास हेतु 45 वर्षों के लीज पर दिया जाएगा।
क्या करता है आरएलडीए
रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि आरएलडीए एक रेल मंत्रालय के तहत आने वाला सांविधिक निकाय है। यह खाली पड़ी रेलवे की जमीनों का विकास कॉम​र्शियल तौर पर इस्तेमाल के लिए करता है। इसके द्वारा गैर-प्रशुल्क उपायों से राजस्व उत्पन्न होता है। ये मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स रेलवे स्टेशनों के सर्कुलेटिंग एरिया में होते हैं और स्टेशन बिल्डिंग से काफी सटे हुए होते हैं जिनका उद्देश्य यात्री सुविधाओं को बढ़ाना हाेता है।
ये होंगी एमएफसी में सुविधाएं
एमएफसी में कई तरह की सुविधाएं रहेंगी। इनमें शॉपिंग, फूड स्टॉल अथवा रेस्टोरेंट, बुक स्टॉल, एटीएम, दवाइयां और विभिन्न वैरायटी स्टोर के अलावा बजट होटल, पार्किंग स्पेस और इसी तरह के अन्य सुविधाएं रेल यात्रियों को मिलेंगी। एमएफसी के निर्माण के लिए स्थानीय प्रबंधन से क्लीयरेंस की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि इन्हें रेलवे की ऑपरेशनल बिल्डिंगों में गिना जाएगा।
आस-पास की जमीनों का इस्तेमाल निशुल्क
उपलब्ध होने व भुगतान पर रेलवे वाटर सप्लाई, सिवरेज और इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा भी प्रदान करेगा। इसके अलावा रेलवे की जमीन के आस-पास के इलाके को भी एमएफसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा।
देश भर में 52 एमएफसी दी गयी है लीज पर
आरएलडीए की ओर से देश भर में 52 एमएफसी को विभिन्न डेवलपर्स को 45 वर्षों के लीज पीरियड में दिया गया है। इनमें से 13 एमएफसी की शुरुआत हो गयी है और बाकी के निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

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