नही बढ़ेगा बस भाड़ा मिलेगी 3 महीने आर्थिक सहायता

बस संगठन ने कहा-किराया बढ़ाने के अलावा और कोई उपाय नहीं
कोलकाता : बस संगठनों की किराये वृद्धि की मांग को राज्य सरकार ने ठुकरा दिया है। राज्य में बस किराया नहीं बढ़ेगा। राज्य सरकार बस वालों को तीन महीने तक 5 – 5 हजार रु. देकर आर्थिक मदद करेगी। इसके लिए राज्य सरकार के 27 कराेड़ रु. खर्च होंगे। यह घोषणा शुक्रवार को नवान्न से सीएम ममता बनर्जी ने की। इसके साथ ही बस ड्राइवर और कंडक्टर को स्वास्थ्य साथी योजना के तहत बिना मूल्य चिकित्सा की सुविधा दी जाएगी। सीएम ने कहा कि लोगों को यातायात में परेशानी हो रही है। इस समय आम लोग बेहद परेशान हैं। कइयों की नौकरियां चली गयी हैं। आर्थिक तंगी से लोग जूझ रहे हैं। इन परिस्थितियों को बस मालिक समझें। इस समय बस किराया बढ़ाना ठीक नहीं होगा। लोगों की परेशानी को देखते हुए सभी निजी बसें उतारें। सीएम ने कहा कि 1 जुलाई से सरकारी 500 अतिरिक्त बसें भी उतारी जाएंगी। सीएम ने कहा कि कोलकाता के साथ पूरे राज्य में परिवहन व्यवस्था में निजी बसों की बड़ी भू​मिका है। यह सच है कि पेट्रोल – डीजल का दाम बढ़ रहा है। हमलोगों ने तय किया है कि तीन महीने 5 हजार रु. करके बस और मिनी बस वालों को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
किराया बढ़ाने के अलावा और कोई उपाय नहीं बस संगठन
निजी बस के किराए में वृद्धि तो नहीं हुई, लेकिन कुछ राहत मिलने से बस संगठनों में मिलीजुली प्रतिक्रिया है। ज्वाइंट काउंसिल आफ बस सिंडिकेट के महासचिव सचिव तपन बनर्जी ने कहा कि सीएम की 15 हजार की घोषणा से कोई लाभ नहीं होगा। बस किराया बढ़ाने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। बनर्जी ने कहा कि लगातार डीजल की कीमतों में वृद्धि होने से समस्या काफी विकराल है। सीएम की घोषणा का कितना लाभ हमें मिलता है, इस मुद्दे पर बैठक करेंगे। वेस्ट बंगाल बस एंड मिनी बस आनर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव प्रदीप नारायण बोस ने कहा कि बस किराया वृद्धि जरूरी थी। बिना इसके बस चलाना मुश्किल हो रहा था। इस मुद्दे को लेकर हमने राज्यपाल कार्यालय में ज्ञापन सौंपा था। सीएम कार्यालय में भी हम ज्ञापन सौंपकर निकले थे। इस बीच सीएम ने हमें कुछ राहत की घोषणा की है। हम इसका स्वागत करते हैं,लेकिन देखना होगा कि इस राहत से कितनी सहूलियत हमें मिलती है। ज्ञात हो कि 8 बस संगठनों ने निजी बस किराया में वृद्धि को लेकर सरकार से गुहार लगाई थी। बंगाल बस सिंडिकेट के उपाध्यक्ष टीटू साहा ने कहा कि फिलहाल कुछ राहत मिलने से हम ज्यादा राहत महसूस नहीं कर रहे हैं। इससे समस्या और बढ़ेगी दरअसल एक प्रकार से यह एक अस्थाई समाधान है। ऐसे में इस मुद्दे पर हम सोमवार को हम बैठक करेंगे। इसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी।

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