‘दार्जिलिंग में फोर्स के सवाल पर टकराव से परहेज करें’

कोलकाता : दार्जिलिंग के बेकाबू हाल पर दायर पीआईएल की सुनवायी करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस निशिता म्हात्रे ने फोर्स की तैनाती के सवाल पर केंद्र और राज्य को टकराव से बचने की सलाह दी। एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती के डिविजन बेंच ने राज्य को उसकी मांग और केंद्र की इस मुद्दे पर टिप्पणी बुधवार को पेश करने का आदेश दिया। दार्जिलिंग में सेंट्रल फोर्स की कितनी जरूरत है इसकी रिपोर्ट एडवोकेट जनरल (एजी) किशोर दत्त पेश करेंगे और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एसीजी) कौशिक चंद यह बताएंगे केंद्र कितना फोर्स देने पर सहमत है। राज्य सरकार ने 30 जून को केंद्र को एक पत्र भेज कर अपील की थी कि तीन महिला कंपनियों को बदल कर उनके स्थान पर सीआरपीएफ (मेल) की तीन कंपनियां दी जाएं। इसके अलावा एसएसबी की तीन कंपनियों को बदल कर उनके स्थान पर सीआरपीएफ की तीन कंपनियां दी जाएं।
इसके जवाब में एसीजी चंद ने कहा कि केंद्र ने राज्य सरकार को एक पत्र भेज कर दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में आर्म्ड पुलिस की तैनाती और उपलब्धता का ब्योरा पेश करे। एजी दत्त ने इसे चुनौती देते हुए कहा कि ऐसा कोई पत्र नहीं आया। इसके बाद ही चीफ जस्टिस ने एसीजी से पत्र पेश करने को कहा तो वे इसे पेश नहीं कर पाए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जब आपने पत्र ही नहीं दिया तो कहां से पेश करेंगे। इसके बाद ही चीफ जस्टिस ने उपरोक्त टिप्पणी की।
दार्जिलिंग में इन दिनों सीएपीएफ की 11 कंपनियां तैनात हैं। बहरहाल बुधवार को इस मुद्दे पर चीफ जस्टिस का डिविजन बेंच निर्णायक आदेश देगा।

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