चमचमाते हास्पिटल हैं आरोपों के घेरे में : भगवान भरोसे इलाज, लापरवाही की हद !

कोलकाता : चमचमाते अस्पताल। फाइव स्टार होटलों की तरह दिखने वाले इन अस्पतालों में जाने से भी काफी लोग भयभीत रहते हैं। हद तो तब हो जाती है जबकि लाखों खर्च के बाद भी परिजनों को उनके अपने नहीं मिल पाते। निजी अस्पतालों की स्थिति आज भी दयनीय है।
चिकित्सक इतने व्यस्त रहते हैं कि उनका एक-एक मिनट कीमती है। मरीज को छूने से पहले वह उसकी रिपोर्ट की ओर आंखें गड़ाते हैं। हाल ही में मृत संजय राय के मामले में एक बार फिर से चिकित्सा में लापरवाही के अनुराधा साहा के मामले की परत भी खोल दी है। अब भी ईमबाईपास स्थित निजी अस्पताल पर चिकित्सा में लापरवाही का आरोप है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने भी साफ किया है कि निजी अस्पताल का जवाब संतोषजनक नहीं है।
15 साल की लंबी लड़ाई के बाद अमेरिका में रहने वाले डॉक्टर कुणाल साहा को मेडिकल लापरवाही के लिए न्याय मिला था। चिकित्सा लापरवाही से उनकी 36 वर्षीय पत्नी अनुराधा साहा की मौत हो गई थी।
पहली बार गैरजिम्मेदार डॉक्टरों व अस्पताल पर 11.5 करोड़ रु. (6.08 करोड़ रु. के साथ सालाना 6 प्रतिशत की दर से करीब 15 साल का ब्याज) का हर्जाना भरने का आदेश दिया गया था। अब सवाल उठता है कि उत्कृष्ट इलाज का दावा करने वाले अस्पतालों से भी लापरवाही क्यों होती है। ऐसे मामले क्यूं सामने आते हैं। आम आदमी को लाखों खर्च करने के बाद भी सही इलाज तक क्यूं नहीं मिल पाता है?
पीबीटी के पास ही 350 से 400 शिकायतें
स्वास्थ्य परिसेवा को लेकर लोगों के लिए काम करने वाले पीपुल फॉर बेटर ट्रीटमेंट (पीबीटी) से जुड़े रंजीत सरकार बताते हैं कि चिकित्सा में लापरवाही से जुड़ी 500 शिकायतें हमारे पास ही हैं।
इसमें 350 से 400 मामले बंगाल के हैं। संगठन को हर रोज 4-5 शिकायतें मिलती हैं। इसमें स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही, धांधली व गलतियों से जुड़ी शिकायतें अधिक रहती हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) के कोड ऑफ एथिक्स एंड रेगुलेशंस की धारा 8.2 के अनुसार निलंबित डॉक्टरों के नाम व्यापक रूप से प्रचारित किए जाने चाहिए। जबकि एमसीआइ व राज्य की मेडिकल काउंसिल कभी इनके नाम प्रचारित नहीं करते।
सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में मरीज-डॉक्टर संबंध को उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में रख दिया था। इसके बाद से चिकित्सा में लापरवाही की शिकायतें बढ़ी हैं। इसमें ज्यादातर शिकायतें ज्यादा पैसा वसूलने, दुर्व्यवहार करने, गैरजरूरी ऑपरेशन, फर्जी डॉक्टर, गंभीर नतीजों वाले गलत फैसलों से संबंधित रहती हैं।
शिकायत से जुड़े हाल के मामले   
1) संजय राय- डानकुनी- 7 लाख 23 हजार
2) रत्ना घोष- बर्दवान निवासी- 8 लाख
3) कृष्णा शर्मा- दमदम- 6.5 लाख
4) बर्दवान के निजी नर्सिंगहोम में प्रसूता के इलाज के बाद अस्पताल की तरफ से 40 हजार रुपयों का बिल थमाया गया, जिसे देखकर तपन लेट (48) के होश उड़ गये। उसने आत्महत्या कर ली थी।
इनका कहना है-
चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाना आसान है। चिकित्सा का पेशा काफी संवेदनशील होता है, इसे मरीज के परिजनों को भी समझने की आवश्यकता है। चिकित्सकों को भी मरीज के प्रति और मानवीय होने की जरूरत है। चिकित्सा का पेशा समाज से जुड़ा है। ऐसे में दोनों पक्ष को एक-दूसरे को समझना चाहिए।
– डॉ.प्रदीप कुमार नेमानी, सदस्य, वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल
बाहर जाने को बाध्य हैं मरीज
सर्विस डॉक्टर्स फोरम के महासचिव डॉ. सजल विश्वास बताते हैं कि आज भी बड़े पैमाने पर मरीज इलाज के लिए दक्षिण भारत जाते हैं। चेन्नई, बंगलूरू, वेल्लोर में कम कीमत पर बेहतर इलाज की आस लिए मरीज पहुंचते हैं। ऐसे में हमें निजी अस्पतालों में बेहतर इलाज की व्यवस्था के साथ ही सरकारी अस्पतालों को और उन्नत करने की आवश्यकता है। आलम यह है कि दक्षिण भारत के कई प्रदेशों में बांग्ला में लिखे लॉज, होटल आपको मिल जाएंगे।
नए बिल पर टिकी निगाहें
चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों की नजरें अब राज्य सरकार की ओर से लाए जा रहे नए विधेयक पर टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि इसके माध्यम से निजी अस्पताल, नर्सिंग होम पर निगरानी और बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं अस्पतालों के रवैये से नाखुश हैं। उन्होंने साफ कहा है कि चिकित्सा को व्यवसाय न बनाएं।
मामले ऐसे भी
रंजीत सरकार (66) के पुत्र इंद्रजीत सरकार (36) को साल्टलेक स्थित निजी अस्पताल में 2014 में भर्ती करवाया गया। वह सीढ़ी से गिर गया था। अचानक उसकी मौत हो गई। पिता का कहना है कि इलाज में लापरवाही हुई। दर्द पेट में था। इलाज हृदय रोग का किया जाने लगा। सही समय पर चिन्हित होने पर सही इलाज हो सकता था। वह अपने पुत्र
के लिए उपभोक्ता मामले में लड़ाई कर रहे हैं।

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