क्या सिर्फ हिंदी माध्यम स्कूलों पर थोपी जा रही है त्रिभाषा प्रणाली

कोलकाताः स्कूलों में कक्षा एक से बांग्ला भाषा अनिवार्य करने के लिए राज्य सरकार जल्द ही विधानसभा में विधेयक पेश करने जा रही है। इस विधेयक के पास होने से स्कूलों में बांग्ला भाषा पढ़ाना अनिवार्य होगा।
यानी अंग्रेजी व हिंदी माध्यम स्कूल पहली कक्षा से विद्यार्थियों को तीन भाषाएं अंग्रेजी, हिंदी व बांग्ला पढ़ाएंगे। मगर बांग्ला माध्यम स्कूलों के लिए त्रिभाषा प्रणाली लागू होगी या नहीं सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है। गौरतलब है कि शिक्षामंत्री ने हाल ही में एक बयान जारी कर कहा था कि कक्षा 1 से 10 तक सभी स्कूलों में बांग्ला अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा।
24 परगना के भद्रपाड़ा गिलारछत हाई स्कूल के शिक्षक प्रणव पाइक ने कहा कि शिक्षामंत्री के बयान से यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि बांग्ला माध्यम स्कूलों में तीसरी भाषा पढ़ाई जाएगी या नहीं। यदि अंग्रेजी व हिंदी माध्यम स्कूलों में बांग्ला अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता है तो बांग्ला माध्यम स्कूल में भी हिंदी तृतीय भाषा के तौर पर पढ़ाई जानी चाहिए। अभी हमारे स्कूल में संस्कृत तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। हिंदी भाषा की जानकारी न होने के कारण विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाएं देने में समस्या होती है। मैं अपील करता हूं कि यदि सरकार त्रिभाषा प्रणाली लागू करती है तो बांग्ला माध्यम स्कूलों में हिंदी पढ़ाना अनिवार्य किया जाए। बांग्ला माध्यम स्कूल सिंगजोल अमलेंदू विद्यापीठ (एच.एस) के हेड मास्टर विभाष विश्वास ने कहा कि सरकार की तरफ से तिसरी भाषा पढ़ाने को लेकर अब तक कोई सर्कुलर नहीं दिया गया है। ग्रामीण अंचलों में ज्यादातर छात्र र्फ्सट जनेरेशन लर्नर हैं। चूंकि उनकी मातृभाषा बांग्ला है पढ़ते वक्त वे इसे समझ लेते हैं मगर उन्हें अंग्रेजी पढ़ाने में बेहद समस्या होती है। ऐसे में एक और भाषा से ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जिसे उनके लिए समझना भी मुश्किल होगा।
बंगीय शिक्षक व शिक्षाकर्मी समिति के सह-सचिव स्वपन मंडल ने कहा कि बांग्ला माध्यम स्कूलों में त्रिभाषा प्रणाली शुरू होगी या नहीं इसे लेकर हम भी असमंजस में हैं। उम्मीद है कि सरकार विधेयक में यह स्पष्ट करेगी। यदि इन स्कूलों के लिए त्रिभाषा प्रणाली लागू नहीं होती तो यह इन स्कूलों के साथ अन्याय होगा। राज्य के सभी स्कूलों के लिए एक समान नीति होनी चाहिए।

जवाब देने से कतराते रहे सरकारी अधिकारी
इधर, इस विषय पर स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, संयुक्त सचिव व प्राइमरी बोर्ड के चेयरमैन से संपर्क करने पर उन्होंने इस विषय पर कुछ भी कहने से इंकार किया। प्राइमरी बोर्ड के चेयरमैन मानिक भट्टाचार्य ने कहा कि यह शिक्षामंत्री का फैसला है लिहाजा वे इस विषय पर कुछ भी नहीं कह सकते।

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