किसानों की आय बढ़ने से मजबूत होगी अर्थव्यवस्थाः नरेंद्र सिंह तोमर

कोलकाता : केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों की आय बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मर्चेंट्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कृषि का क्षेत्र मुनाफे में आएगा और गरीब के हाथों में पैसा होगा तो उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। किसानों की क्रय शक्ति बढ़ने से उद्योग जगत का फायदा होगा। अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तोमर केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री भी हैं।
किसान सबसे बड़ा उत्पादक व सबसे बड़ा उपभोक्ता भी
तोमर ने कहा कि किसान एक ओर जहां सबसे बड़ा उत्पादक है, वहां सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। इसलिए केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए केन्द्र सरकार ने कई योजनाएं भी शुरू की हैं। साथ ही खेतों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं।
किसानों की लागत कम करने की कोशिश
सरकार उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही किसानों की लागत कम करने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार पीएम किसान योजना के तहत सालाना 6000 रुपए की भी सहायता दे रही है। कभी-कभी किसानों को प्राकृतिक आपदा के चलते नुकसान भी होता है। फसल बीमा योजना के लिए सरकार ने 3 साल में 13000 करोड़ रुपए प्रीमियम स्वरूप दिए हैं। किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा 58 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।
आधुनिक उपकरणों के लिए सब्सिडी की व्यवस्था
तोमर ने बताया कि कृषि क्षेत्र में तकनीकी के उपयोग और आधुनिक उपकरणों के लिए सब्सिडी की व्यवस्था है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण गोदाम योजना बनाई है। हमारे देश में 85 प्रतिशत छोटे किसान हैं जिन्हें कई कारणों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भी नहीं मिल पाता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए भी ऑर्डिनेंस लाया गया है, जिसमें न्यूनतम मूल्य की गारंटी देकर कानूनी व्यवस्था की गई है। उक्त दोनों ऑर्डिनेंस का फायदा किसानों और व्यापारियों को होगा। तोमर ने पंचायत और ग्रामीण विकास के कार्यों को लेकर भी इस वेबिनार में विस्तृत चर्चा की।
ग्रामीण इलाकों में 125000 किलोमीटर सड़कें बनेंगी
तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण में 80,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ग्रामीण इलाकों में 125000 किलोमीटर सड़कें बनेंगी। मनरेगा के तहत 1 साल में 1 लाख 1500 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। इसमें से 65 फीसदी राशि जल संवर्धन पर खर्च होगी।
खाद्यान्न उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर
उन्होंने बताया कि खाद्यान्न उत्पादन के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो गया है, लेकिन जो थोड़ी सी कमी है, उसे पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को विकसित किया जा रहा है, जिससे गरीब ग्रामीणों का जीवन सुगम हो सके। ग्रामीणों को लक्ष्य कर जन धन योजना शुरुआत की गई थी। इसके तहत 36 करोड़ बैंक खाते खुले और इससे 82000 करोड़ रुपए बैंकिंग व्यवस्था में आए। केंद्रीय मंत्री ने निजी क्षेत्र से कृषि के क्षेत्र में निवेश पर बल दिया और इसके लिए वाणिज्यिक चेंबरों से आगे आने का आह्वान किया। इस वेबिनार में स्वागत भाषण चेंबर के अध्यक्ष विवेक गुप्त ने दिया। चेंबर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश शाह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इसमें चेंबर के उपाध्यक्ष ऋषभ कोठारी समेत अन्य शामिल हुए।

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