एसिड पीड़िता को मुआवजे में 3 लाख ही क्यों

कोलकाता : किसी एसिड पीड़िता को मुआवजे के रूप में सिर्फ तीन लाख रुपये ही क्यों मिलेंगे। एसिड फेके जाने की शिकार आठ महिलाओं के एक मामले की सुनवायी करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस दीपंकर दत्त ने सरकारी एडवोकेट से यह सवाल पूछा। इसके साथ ही सरकारी एडवोकेट से कहा कि वे इस मुद्दे पर राज्य सरकार के मुख्य सचिव का ध्यान आकर्षित करते हुए दस मार्च को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करें। एडवोकेट जयंत नारायण चटर्जी और एडवोकेट प्रीति भौमिक ने इन महिलाओं के पक्ष में पैरवी की। इस मौके पर एसएलए (स्टेस लीगल एसिस्टेंस) सेल के प्रतिनिधि कोर्ट में हाजिर होकर बताया कि उन्हें पचास लाख रुपये का फंड मिला है। इस बाबत जस्टिस दत्त ने जानना चाहा कि एसिड पीड़ितों की पहचान और मुआवजा देने का आधार क्या होगा तो सरकारी एडवोकेट ने कहा कि अभी गाइड लाइन तैयार नहीं हो पाई है। उन्होंने राज्यपाल की तरफ से जारी एक अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा कि एसिड पीड़ितों को मुआवजे के मद में तीन लाख रुपये दिए जाएंगे। इसी दौरान एडवोकेट प्रीति भौमिक ने सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों का हवाला दिया। लक्ष्मी नामक एक पीड़ित महिला को सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम तीन लाख रुपये दिए जाने का आदेश दिया था। एसिड पीड़ित दो बहनों के मामले में परिवर्तन नामक एक एनजीओ की तरफ से दायर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बहन को दस लाख रुपये और मामूली रूप से घायल छोटी बहन को तीन लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया था। एडवोकेट भौमिक ने सवाल उठाया कि पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने न्यूनतम को ही अधिकतम मुआवजा मानते हुए तीन लाख रुपया तय किया है। इसके बाद ही जस्टिस दत्त ने सरकारी एडवोकेट से जानना चाहा कि मुआवजे की रकम तय करते समय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर क्यों नहीं किया गया। अब सरकार को अपना जवाब दस मार्च को देना है।

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