एक साल में 22 लाख लोगों को रोजगार देगी सरकार -अमित मित्रा

सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : राज्य सरकार इस वर्ष 22 लाख लोगों को रोजगार देगी। शुक्रवार को विधानसभा में राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने बजट भाषण के दौरान उक्त बातें कहीं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य के 68 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किये गये हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि गत वर्ष राज्य के 17.5 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य था जबकि लक्ष्य से अधिक 20 लाख लोगों को रोजगार दिये गये। राज्य सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, औसतन हर महीने 1 लाख 80 हजार लोगों को रोजगार मिल सकता है। शुक्रवार काे विधानसभा में कुल 57,905 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। इधर, उद्योग मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि प्रस्तावित बजट में उद्योग, शिक्षा, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही टैक्सों के सरलीकरण की योजना भी बजट में प्रस्तावित की गयी है। शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए ‘वर्चुअल क्लासरूम’ की योजना प्रस्तावित की गयी है। साथ ही स्वामी विवेकानंद मेरिट – कम- मीन्स स्कॉलरशिप की राशी को 45 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस बीच, बजट को दिशाहीन बताते हुए विपक्ष की ओर से कहा गया है कि बजट में आम जनता के लिए कुछ नहीं है। साथ ही भविष्य की योजना का उल्लेख भी बजट में
नहीं है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में हुआ सुधार : 5 वर्ष के कार्यकाल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार किया गया है। अस्पतालों में प्रजनन क्षमता 68 फीसदी से बढ़ाकर 90 फीसदी हो गयी जबकि शिशु मृत्यु दर 31 से कम होकर 27 हो गयी है।
कृषि में रिकार्ड उत्पादन : वर्ष 2015-16 में कृषि व संबंधित क्षेत्रों में रिकार्ड 174 लाख मेट्रिक टन कृषि उत्पादन किया गया। खाद्य बीजों के संरक्षण और वेयरहाउसिंग सुविधा के सृजन में भी राज्य सरकार ने रिकार्ड कायम किया है। वेयरहाउसिंग क्षमता वर्ष 2010-11 में 62,000 मेट्रिक टन से बढ़ाकर वर्ष 2015-16 में 5.62 लाख मेट्रिक टन कर दी गयी। वर्ष 2015 में 30 लाख बाढ़ पीड़ित किसानों के परिवारों को 3 महीने के रिकार्ड समय में 1,025 करोड़ रुपये की सुविधा प्रदान की गयी।
आवासन व सड़क निर्माण में सुधार
लगभग 2 लाख परिवारों को राज्य सरकार की गीतांजलि हाउसिंग स्कीम के तहत लाभ मिला है। इसके अलावा 10,000 कि.मी. से अधिक ग्रामीण सड़क और 10,663 कि. मी. हाईवे का निर्माण और मरम्मत की गयी।
हर घर बिजली योजना
सबार घोरे आलो परियोजना के तहत 100 फीसदी ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना लगभग सफलता के कगार पर पहुंच गयी है।
परिवहन विभाग में नये आयाम
परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए 1,500 नयी बसें, 15,000 नो रिफ्यूजल टैक्सी और 4,000 नये रुटों का परमिट चालू किया गया।
लोक कलाकारों को आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने व्यक्तिगत तौर पर ‘लोकप्रसार प्रकल्प’ के तहत 78,000 से अधिक लोक कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान की। सिने व टेलीविजन कलाकारों को ‘ग्रुप मेडिकल बीमा’ के तहत लाया गया।
मनरेगा के तहत दिया गया काम
100 दिवसीय रोजगार योजना के तहत 85 लाख लोगों को 18,000 करोड़ रुपये खर्च कर काम दिया गया।
ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम
ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत नदिया जिला देश का पहला जिला बना जिसे ‘खुले में शौच मुक्त’ जिले का दर्जा मिला। देश के 4 टॉप जिलों में से नदिया, उत्तर 24 परगना और हुगली जिलों का नाम प्रथम तीन की सूची में हैं।
कई नये थानों और कमिश्नरेट का हुआ सृजन
लोगों की बेहतर सेवा के लिए उत्तर बंगाल विकास, जनजाति विकास, शिशु विकास और सेरिकल्चर में नये विभागों के सृजन के साथ ही अलीपुरदुआर को अलग जिला बनाया गया। 5 नये पुलिस कमिश्नरेट, 89 नये थानों, 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट जिनमें 51 महिला कोर्ट, 1 नया निगम, 3 नयी पालिकाएं और 5 नये विकास प्राधिकरण बनाये गये। सीएम ने 5 वर्षों के कार्यकाल में 127 प्रशासनिक बैठकें कीं।

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