उपस्थिति व अनुशासन के साथ समझौता नहीं: पार्थ

कोलकाता : शिक्षा के मेरुदंड को सीधा खड़ा करने के लिए राज्य सरकार ने शिक्षा का संशोधित बिल पारित किया है। गुरुवार को शिक्षा मंत्री व परिषदीय दल के नेता पार्थ चटर्जी ने बिल पेश करते हुए कहा कि राज्य में शिक्षा के स्तर को ऊंचा रखने के लिए बिल में संशोधन किया गया है। कॉलेज व विश्वविद्यालयों में शिक्षक व छात्र दोनों के लिए ही उपस्थिति और अनुशासन पर खास ध्यान रखना होगा क्योंकि राज्य सरकार इसमें कहीं कोई समझौता नहीं करने वाली है। फिलहाल 5 विश्वविद्यालयों में बायोमेट्रिक की व्यवस्था है। बाकी जगह भी उपस्थिति सटीक रखने का निर्देश दिया गया है। मंत्री ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में 36 प्रतिशत नियुक्तियां बाकी हैं जो आगामी 6 महीनों में पूरी की जाएंगी। इसके साथ कॉलेज व विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों के लिए अन्य सरकारी नौकरियों की तरह मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। शिक्षकों को दिए जाने वाले पीएफ को लेकर मंत्री ने कहा कि कई दफा देखा गया है कि कुछ कॉलेज या विश्वविद्यालय पीएफ की राशि को अन्य जगह खर्च कर देते हैं जिसकी वजह से शिक्षकों को रिटायरमेंट के दौरान पीएफ की राशि नहीं मिल पाती। अब इस राशि के लिए ट्रेजरी होगी ताकि समय परर शिक्षकों को उनके पीएफ का भुगतान मिल सके। उन्होंने बताया कि उनके पास 14 कॉलेजों की तालिका हैं जहां उपस्थिति, नियुक्ति, अनुशासन समेत कई विषयों पर उदासीनता देखी गयी है। ऐसे कॉलेजों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। मंत्री ने साफ कर दिया कि शिक्षकों की नियुक्ति सिर्फ सरकार करेगी। इसमें किसी तरह की सिफारिश नहीं चलेगी। कॉलेज में छात्राओं के साथ अशालीन आचरण और बाहरी तत्वों को किसी भी हाल में हस्तक्षेप नहीं करने पर जोर दिया गया है। कॉलेज की गवर्निंग बॉडी में महिला शिक्षाविद् को भी रखा जाएगा। उन्होंने विपक्ष से अपील की है कि राज्य को शिक्षा स्तर पर विश्वभर में सर्वोत्तम बनाने की दिशा में वह अपना साथ व सहयोग दे।

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