आज अजमेर और केरल से श्रमिकों को लेकर बंगाल रवाना होंगी ट्रेनें

सन्मार्ग संवाददाता, कोलकाता : देश के विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों अन्य लोगों के घर वापसी का रास्ता साफ होता जा रहा है। राज्य सरकार ने कई राज्यों को पत्र देकर राज्य में प्रवासियों की वापसी की पहल कर चुकी है। आज सोमवार को अजमेर और केरल से 2500 लोग बंगाल के लिए रवाना होंगे। इनमें प्रवासी श्रमिक, छात्र, तीर्थयात्री और इलाज कराने गये लोग भी शामिल हैं। रविवार को सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए कहा, अन्य राज्यों में फंसे बंगाल के नागरिकों को वापस लाने के हमारे वादे के एक कड़ी के रूप में अजमेर और केरल से 2 विशेष ट्रेनें कल 2500 से अधिक प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, छात्रों और रोगियों को लेकर पश्चिम बंगाल के लिए रवाना होंगी।
राज्यपाल ने भी इस मुद्दे पर की रेल मंत्री से बात
इधर, राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने रविवार काे कहा​ कि हमारे राज्य में प्रवासियों की वापसी की सुविधा के लिए उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की। उनके लिए एक विशेष ट्रेन राजस्थान के अजमेर से 5 मई को रवाना होकर आसनसोल होते हुए दुर्गापुर तक पहुंचेगी। इसबीच सीएम ने कहा, आने वाले सभी लोगों को प्रोटोकॉल के अनुसार स्क्रीनिंग की जाएगी। वहीं राज्य के सूचना व संस्कृति विभाग से जारी वार्ता में कहा गया है कि बंगाल सरकार ने राजस्थान से एक हजार से अधिक श्रमिकों को स्पेशल ट्रेन से लाने की व्यवस्था की है।
5 मई की सुबह पहुंचेगी
यह ट्रेन अजमेर से खुलेगी और नॉन स्टॉप होकर यहां 5 मई की सुबह पहुंचेगी। इसके लिए राजस्थान के मुख्य सचिव को पत्र भी दिया गया है। इसके साथ ही केरल में फंसे मजदूरों के लिए राज्य सरकार ने कदम उठाया है। केरल से भी स्पेशल ट्रेन बंगाल पहुंचेगी। करीब 2500 लोग बंगाल पहुंचेंगे।
रेड जोन में जिनका घर है वे नहीं जा सकेंगे फिलहाल
राज्य सरकार ने पहले ही कहा है कि बाहर से आने वाले लोगों को अपने घर तक जाने में थोड़ा इंतजार करना होगा अगर उनका घर रेड जोन में आता है। नियम अनुसार उनके लिए अलग व्यवस्था होगी मगर जब उनका जोन ग्रीन नहीं हो जाता है तब तक वे घर नहीं जा पाएंगे। बाहर से आने वाले सभी का प्रोटोकॉल के अनुसार स्क्रीनिंग की जाएगी। जानकारी के मुताबिक बाहरी राज्य से यहां करीब 2 लाख लोग फंसे हैं। इनमें ज्यादातर श्रमिक हैं। वहीं बंगाल से करीब 18 राज्यों में लोग फंसे है। राज्य सरकार यहां 2 लाख लोगों के रहने से लेकर खाने पीने की व्यवस्था की है। वहीं बंगाल सरकार ने 18 राज्यों को पत्र लिखा था जिसमें बंगाल के लोगों के लिए उनके राज्य में जरूरी व्यवस्था की जाए।

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