आईसीसी ने पर्यटन उद्योग के लिए मांगी कर्ज अदायगी में छह महीने की राहत, जीएसटी में एक साल की छूट

कोलकाता : कोरोना वायरस महामारी से बूरी तरह प्रभावित पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के लिए एक प्रमुख उद्योग संघ ने सरकार से कर्ज अदायगी में छह महीने की राहत, जीएसटी में एक साल की छूट और इस क्षेत्र के लिए विशेष कोष बनाने की मांग की है। भारतीय वाणिज्य परिसंघ (आईसीसी) ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित ज्यादातर पर्यटन कंपनियों को सरकार से कम से कम छह महीने के लिए ईएमआई, कर और कर्मचारियों के वेतन में अंतरिम राहत की दरकार है।
औसत दैनिक किराया 12-14 प्रतिशत तक घटा
आईसीसी के महानिदेशक राजीव सिंह ने कहा, ‘कोरोना वायरस महामारी के चलते 2020 में पूरे साल के लिए बुकिंग में 18-20 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि औसत दैनिक किराया 12-14 प्रतिशत तक घट गया है।’ उद्योग संघ ने केंद्र सरकार से कई तरह की राहत मांगी है, जिसमें आरबीआई द्वारा तीन महीने तक कर्ज अदायगी के प्रस्ताव को छह महीने तक बढ़ाने और पर्यटन, यात्रा तथा आतिथ्य क्षेत्र के लिए एक साल तक जीएसटी में पूरी तरह छूट शामिल है।
यात्रा एवं पर्यटन स्थिरता कोष बनाये
आईसीसी ने एक बयान में कहा, ‘आईसीसी ने एक यात्रा एवं पर्यटन स्थिरता कोष बनाने का सुझाव दिया है, जो वित्तीय नुकसान और रोजगार में कटौती रोकने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित करे।’ उद्योग संघ ने बयान में कहा कि यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र का 2018 में भारत की जीडीपी में 9.2 प्रतिशत योगदान था और इसने 2.67 करोड़ रोजगार दिए।

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