अब वकील नहीं दिखेंगे काले कोट में

कोलकाता : हाईकोर्ट में सामान्य सुनवाई शुरू होने पर अब एडवोकेट ब्लैक कोट और गाउन में नजर नहीं आएंगे। गौरतलब है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस आशय का एक सुझाव दिया है। हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन, बार लाइब्रेरी और इनकॉरपोरेट लॉ सोसाइटी की एक साझा बैठक में इस पर सहमति जताई गई। जजों की एक कमेटी ने बार के तीनों संगठनों को एक नियमावली का ब्योरा देते हुए उनका सुझाव मांगा था।

तीनों संगठन ने भेजा सुझाव

तीनों संगठनों ने साझा बैठक के बाद जजों की कमेटी को भेजे गए अपने प्रस्ताव में कुछ सुझाव दिया है। इसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट एक प्रशासनिक आदेश जारी करके कुछ रूल्स बनाएं और अगर उनका उल्लंघन होता है तो तीनों संगठनों से चर्चा के बाद फिजिकल सुनवाई पर रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा लंबित मामलों के निपटारे के लिए भी कुछ सुझाव दिए गए हैं।मसलन जिन मामलों का निपटारा इसी तरह के मामले में हाईकोर्ट की पूर्व के फैसले के आधार पर हो सकता है उनमें अधिक सुनवाई किए गए फैसले सुनाये जाए। इसके अलावा जिन मामलों की रूटीन आदेश देकर निष्पत्ति की जा सकती है उन्हें प्राथमिकता दी जाएं। तीनों संगठनों की इस साझा बैठक में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार ढंढनिया, सचिव धीरज त्रिवेदी, बार लाइब्रेरी के अनिंद्य कुमार मित्रा, प्रमित कुमार राय और इनकॉरपोरेट लॉ सोसाइटी के ए. सी. कर व परितोष सिन्हा ने हिस्सा लिया।

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