रथयात्रा : प्रशासन को 14 तक बताना पड़ेगा अपना फैसला

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डिविजन बेंच ने सिंगल बेच का फैसला बदला
मुख्य सचिव, डीजीपी और प्रमुख गृह सचिव मिलेंगे भाजपा नेताओं से

सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : हाई कोर्ट के जस्टिस विश्वनाथ समद्दार और जस्टिस अरिंदम मुखोपाध्याय के डिविजन बेंच ने भाजपा की रथयात्रा के बाबत सिंगल बेंच (जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती) के आदेश को बदल दिया। भाजपा की तरफ से इसके खिलाफ अपील की गई थी। डिविजन बेंच ने आदेश दिया कि मुख्य सचिव, डीजीपी और प्रमुख गृह सचिव भाजपा के तीन प्रतिनिधियों के साथ बुधवार यानी 12 दिसम्बर तक बैठक करेंगे और इस बाबत अपना फैसला लेंगे तथा 14 दिसम्बर तक प्रशासन को अपना निर्णय बताना होगा। जस्टिस चर्कवर्ती ने भाजपा की रथयात्रा पर 9 जनवरी तक के लिए जो रोक लगायी थी, डिविजन बेंच ने उसे भी खारिज कर दिया।
इसके साथ ही डिविजन बेंच ने आदेश दिया कि रथयात्रा के बाबत लिए गए फैसले की जानकारी पिटिशनर एवं भाजपा नेता जयप्रकाश मजुमदार को 14 दिसंबर को देनी पड़ेगी। इस बाबत लिए गए फैसले के आधार को भी समुचित रूप से स्पष्ट करना पड़ेगा। सिंगल बेंच के नौ जनवरी तक के आदेश को खारिज करते हुए डिविजन बेंच ने कहा कि उस दिन तक तो रथयात्रा की निर्धारित अवधि का तीन चौथाई हिस्सा तो पूरा हो चुका होगा। इस तरह तो सिंगल बेंच ने रथयात्रा पर पूरी तरह रोक लगा दी है, जबकि पिटिशनर की तरफ से ऐसी कोई अपील ही नहीं की गई थी। इसके जवाब में एजी किशोर दत्त ने आशंका जतायी कि पिटिशनर इसका अर्थ यह निकालेंगे कि बाकी दो रथयात्राओं पर कोई रोक नहीं है। जस्टिस समद्दार ने इसे निराधार बताया। जस्टिस समद्दार ने कहा कि सही मायने में सिंगल बेंच को यही आदेश देना चाहिए था। जस्टिस समद्दार ने राज्य सरकार की जम कर खिंचाई की और एजी से पूछा कि आपके अफसर खामोश क्यों थे। कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। खिलाड़ियों का रंग नहीं देखिए। जस्टिस समद्दार ने कहा कि अक्टूबर से लेकर नवंबर तक मुख्य सचिव, डीजीपी और प्रमुख सचिव को बेशुमार पत्र भेजे गए, इसके बाद रिमाइंडर भी दिए गए, लेकिन किसी पत्र का जवाब नहीं दिया गया। मुलाकात करने का समय मांगा गया, फिर भी खामोश रहे। आप यह नहीं कह सकते हैं कि पुलिस व्यवस्था नहीं कर सकती है। आप कह सकते थे कि रथयात्रा की अवधि को कम कीजिए। यह सही नजरिया नहीं है। जस्टिस समद्दार ने कहा कि हम आपके अधिकारियों के विवेक पर टिप्पणी नहीं करते हैं। आप दूसरे राजनीतिक दलों पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं।
भाजपा की तरफ से एडवोकेट अनिंद्य मित्रा, सप्तांशु बसु ने पैरवी की और उनके साथ एडवोकेट फिरोज इदुलजी, ब्रजेश झा और मृणालिनी मजुमदार शामिल थे। एडवोकेट मित्रा ने सवाल उठाया कि कूचबिहार में सांप्रदायिक तनाव की आशंका थी, लेकिन गंगासागर और बीरभूम में क्या हुआ था। आशंका के सवाल पर जस्टिस समद्दार ने एक दिलचस्प टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का उत्तर-पूर्व कोना बहुत ही नाजुक है तो क्या हम इस आशंका से परेशान रहे कि फैसला लिखते समय कुछ हो सकता है। दरअसल एजी की सारी बहस आशंका के इर्दगिर्द ही घूमती रही।




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